Waqf Board News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड (Waqf Board) को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने की अटकलें लगायी जा रही हैं। खबर है कि सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को कम करने के लिए विधेयक लाने की तैयारी में है। जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की प्रतिक्रिया सामने आयी है।
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने रविवार को कहा कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, एआईएमपीएलबी (AIMPLB) ने एनडीए के सहयोगी दलों और विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि वे ऐसे किसी भी कदम को पूरी तरह से खारिज करें और संसद में ऐसे संशोधनों को पारित न होने दें। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता एस क्यू आर इलियास (SQR Ilyas) ने कहा कि बोर्ड इस कदम को विफल करने के लिए सभी प्रकार के कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाएगा।
सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड (Waqf Board) को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है, जिससे बोर्ड के कामकाज में ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। साथ ही इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके।
बता दें कि देश में वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को लेकर कथित तौर पर लाये जा रहे विधेयक को लेकर राजनीति भी शुरु हो गयी है। इस मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनने की कोशिश का आरोप लगाया है, जबकि बिहार में एनडीए के घटक दल जेडीयू ने भी इसको लेकर आपत्ति जतायी है।