कानपुर देहात । बार और बेंच एक रथ के दो पहिए हैं कानून के शासक को बनाए रखने के लिए इन दोनों शाखाओं के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंध आवश्यक है। उक्त बातें उच्च न्यायालय से आए प्रशासनिक न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी ने कही। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव एडवोकेट अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात ने प्रतीक चिन्ह भेंटकर अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया।
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ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जनपद न्यायालय कानपुर देहात नवनिर्मित न्याय भवन 19 जुलाई सन 2013 को स्थापना हुई थी। तब अधिवक्ताओं को यह आश्वासन मिला था कि 1 वर्ष के अंदर चैंबर व बार भवन उपलब्ध हो जाएगा। 11 वर्ष बीत गए अभी तक बार भवन व चैंबर नहीं मिले। यहां तक की जनपद में निर्माण हेतु आदेश की पत्रावली उच्च न्यायालय से जनपद न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई। करीब 25 वर्ष पूर्व 50 चैंबर अधूरे बने जिनकी छत टपक रही जर्जर हालतों में है। उनको ध्वस्तीकरण कराकर उसी स्थान पर नए चैंबर निर्माण शीघ्र चालू कराए जाएं निर्माण के लिए जनपद कानपुर देहात में धन जमा है।
जनपद न्यायालय में जो न्यायालय रिक्त हैं। न्यायिक अधिकारियों की शीघ्र नियुक्ति की जाए साथ ही लिपिक, कर्मचारी पूर्ण नहीं है। उनको शीघ्र पूर्ण किया जाए। पोस्ट ऑफिस और बैंक के लिए न्यायालय परिसर में भूमि उपलब्ध कराई जाए जिससे न्यायिक अधिकारियों। अधिवक्ताओं-कर्मचारियों एवं आम जनमानस को सुविधा पूर्वक परिसर के अंदर ही मिल सकें। जनपद न्यायालय कानपुर देहात के अलावा दो तहसीलें घाटमपुर व बिल्हौर का न्यायिक क्षेत्राधिकार कानपुर देहात में आता है। जिससे आवागवन के लिए कोई साधन नहीं है जहां प्रत्येक दिन सैकड़ों अधिवक्ता व बदकारी आते जाते हैं यातायात के लिए सुविधा बढ़ाई जाए।
उत्तर प्रदेश के उच्च क्वालिटी का बना जनपद न्यायालय के रख-रखाव व स्वच्छता के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति जाए। कोर्ट रूम के अंदर विकलांग व वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए कुर्सियों व ब्रांचो की व्यवस्था की जाए। प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने कहा कि सभी मांगों का शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री अमर सिंह भदौरिया , मंत्री घनश्याम सिंह, संयुक्त मंत्री सर्वेंद्र सिंह, जितेन बाबू, महेंद्र सिंह , विकास आदि पदाधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित रहे।