नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से पहले नागरिकता संशोधन कानून (CAA ) 1 मार्च से लागू करने की तैयारी है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार (Modi Government) मार्च के पहले सप्ताह में ही लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) का भी ऐलान होना है। ऐसे में सरकार आचार संहिता (Code of Conduct) लगने से पहले ही यह बड़ा फैसला लेने जा रही है। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न का शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों को फायदा मिलेगा।
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बता दें कि सीएए (CAA ) नियमों को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वो वर्ष बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
सीएए कानून यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है।