नई दिल्ली। उत्तराखंड की धामी सरकार (Dhami government of Uttarakhand) ने हिंदी फिल्म गोदान (film godan) को राज्य में टैक्स-फ्री घोषित कर दिया है। यह फिल्म ग्रामीण परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक जागरूकता पर आधारित सिनेमा को बढ़ावा देने की अपनी घोषित प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छह फरवरी को फिल्म की देशव्यापी थिएटर रिलीज़ के तुरंत बाद देहरादून में मुख्यमंत्री कार्यालय से यह निर्देश जारी किया है। गोदान फिल्म किसानों की परंपराओं, ग्रामीण जीवन और भारतीय समाज में मवेशियों के महत्व पर आधारित है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह फिल्म समाज को भारतीय संस्कृति और पुरानी परंपराओं से फिर से जोड़ने का संदेश देती है, जिससे यह टैक्स छूट जैसे नीतिगत समर्थन के माध्यम से प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गायें सिर्फ धर्म या आस्था का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जो फिल्में इस तरह के विषयों को संवेदनशीलता से दिखाती हैं, वे सकारात्मक सोच और सामाजिक जागरूकता में योगदान देती हैं। इसलिए उन्हें समर्थन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब सिनेमा सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह जन चेतना को आकार देने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। धामी ने इस फैसले को उत्तराखंड सरकार के मवेशियों की सुरक्षा और ग्रामीण कल्याण की दिशा में व्यापक प्रयासों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन मवेशियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इन पहलों के तहत, आवारा और छोड़े गए मवेशियों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए गौशालाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, पशुपालकों और मवेशी पालने वालों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है, जिनका उद्देश्य उनकी आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि गोदान को उनके राज्य में भी टैक्स-फ्री घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म को गाय संरक्षण पर इसके फोकस और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और गाय कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने में इसकी भूमिका के लिए मान्यता दी। यह फैसला सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार के गायों की हत्या को रोकने के सख्त रुख के अनुरूप है, जिसमें गोहत्या रोकथाम (संशोधन) अधिनियम लागू करना और संबंधित मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने के प्रावधान शामिल हैं।