लखनऊ। लखनऊ की मण्डलायुक्त डॉ रौशन जैकब की अध्यक्षता में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में किया गया। इस अवसर पर उपनिदेशक महिला कल्याण प्रदीप कुमार त्रिपाठी, मण्डल के सभी मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित स्वंय सेवी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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मण्डलायुक्त ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के योजनार्न्तगत आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि की गहनता से समीक्षा की। जिन जनपदों में लक्ष्य के सापेक्ष कम धनराशि व्यय की गई है। उनको चेतावनी देते हुये 31 मार्च 2023 तक लक्ष्य पूर्ति करने के निर्देश दिये गये है।
बैठक में मण्डलायुक्त ने समीक्षा के दौरान समस्त जनपदों के समस्त डिग्री कालेजों में जेण्डर व पीसी पीएनडीटी एक्ट द्वारा लगातार गिरते लिंगानुपात एवं इसके परिणामों पर सेमिनारों का आयोजन कराये जाने के निर्देश दिये। पीसी पीएनडीटी अधिनियम के प्राविधानों पर सरकारी सुविधाओं में डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं का संचालन करने वाले चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण कराया जाये। पीसी पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्यवन को सुदृढ़ बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जाने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपदों में मण्डल के सभी जिलों में स्वॉलम्बन कैम्प, नुक्कड़ नाटक, वॉल-पेटिंग आदि की कार्यशाला आयोजित करके लोंगों को जागरूक करें। इसके साथ ही जनपदों में पंजीकृत अल्ट्रा साउण्ड केन्द्रों का औचक निरीक्षण करते रहे ताकि पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों की वास्तविकता की जांच की जा सके और केन्द्रों में अप्रशिक्षित कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।
बैठक में मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि मेधावी छात्रा के प्रोत्साहन राशि में किसी प्रकार का विलम्ब किये बिना छात्रा के खाता में प्रोत्साहन राशि ट्रान्सफर की जाये। उन्होंने कहा कि जो भी बजट का पैसा उपलब्ध हुआ है उसका सदपयोग किया जाये।
उक्त के पश्चात बैठक में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के अर्न्तगत गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के बैठकों, लिगांनुपात, आधार प्रमाणीकरण, पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना , (कोविड-19) मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), मिशन शक्ति, वन स्टाप सेण्टर, महिला शक्ति केन्द्र व विधवा पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना की गहनता के साथ समीक्षा की और निर्देश दिये कि सभी योजनाओं में लक्ष्य की शत्-प्रतिशत पूर्ति की जाये।