लखनऊ। लखनऊ की मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब (Divisional Commissioner Dr. Roshan Jacob) की अध्यक्षता में सोमवार को मंडलीय उद्योग बंधु (Mandaliya Udyog Bandhu) व एमओयू (MOU) के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार कार्यालय (Commissioner Auditorium Office) में आहूत की गई। इस अवसर पर अपर आयुक्त न्यायिक शीलधर यादव, अपर जिलाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग कंचन सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद लखनऊ औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद है। यूपी सरकार के मुख्यमंत्री भी औद्योगिक विकास को लेकर बहुत ही गंभीरता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक औद्योगिक विकास संभव हो सके। उन्होंने उद्योग बंधु की बैठक में उपस्थित उद्यमी प्रतिनिधियों की समस्याओं का गहनता के साथ अनुश्रवण करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को उद्योगों से जुड़ी हुई समस्याओं एवं शिकायतों का निस्तारण करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में औद्योगिक स्थानों में सड़को की मरम्मत, विद्युत, साफ-सफाई आदि पर विस्तृत चर्चा की गयी।
इस अवसर पर बैठक में मंडलायुक्त ने राज्य स्तरीय उद्योग बंधु समिति को संदर्भित औद्योगिक क्षेत्र अमौसी, सरोजनी नगर व बंथरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सीवरेज का कार्य, एसटीपी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश नगर निगम के अधिशासी अभियंता को दिए। संबंधित अधिकारी द्वारा मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि अमौसी व सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने व एसटीपी कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य व प्राक्कलन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
बैठक में नदारद मिलने पर मंडलायुक्त ने उपायुक्त उद्योग सुरेंद्र कटियार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को होने वाली समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत संबंधित अधिकारीगण स्वयं उद्यमियों से वार्ता करके समस्या का समाधान प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित करें। जनपद लखीमपुर के एमओयू की समीक्षा के दौरान प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक न मिलने पर मंडलायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई । कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
मंडलायुक्त ने जनपद के उद्यमियों के द्वारा उठाये गये मुद्दो व समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को निस्तारण करने का निर्देश दिये। उन्होने कहा कि उद्यमियों के समस्याओं के निस्तारण के लिये प्रशासन हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगा। ताकि जनपद में नये उद्योग स्थापित कर क्षेत्र को विकास परक बनाया जा सकें।