लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) की मंशा के अनुरूप ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (Global Investors Summit 2023) में हस्ताक्षरित एमओयू को धरातल पर उतारने एवं क्रियान्वित कराने हेतु माह सितम्बर, 2023 में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) का आयोजन प्रस्तावित है। जिसमें जनपद के हस्ताक्षरित अधिकाधिक एमओयू को भी सम्मिलित किया गया है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की अध्यक्षता में समस्त विभागों के स्तर पर हस्ताक्षरित एमओयू को आवश्यक सहयोग एवं समर्थन प्रदान करने तथा अधिकाधिक एमओयू को जीबीसी में सम्मिलित कराये जाने के उद्देश्य से समस्त सम्बन्धित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई।
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इस अवसर पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार (DM Suryapal Gangwar) ने कहा कि उद्योग से जुड़े हुए संबंधित अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए निवेशकों के सम्मुख जो परेशानियां आ रही हैं उनका तत्काल निस्तारण कराते हुए, निवेशकों के उद्यम की स्थापना कराई जाए ताकि जनपद लखनऊ के औद्योगिक विकास को और गति प्रदान की जा सके। जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण बैठक में निवेशकों एवं उद्यमियों की समस्याओं का बहुत ही गहनता के साथ अनुश्रवण करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यम की स्थापना में निवेशकों के सम्मुख आने वाली समस्याओं को संबंधित अधिकारीगण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि निवेशकों को उद्यम की स्थापना करने में अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े, इसके लिए निवेशकों को प्रदेश सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सीधा लाभ अधिकारियों के द्वारा पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माह सितम्बर, 2023 में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत प्राप्त निवेश के निवेशकों को धरातल पर लाया जाना है। बैठक में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार द्वारा विभागवार हस्ताक्षरित एमओयू की समीक्षा की गई एवं किस-किस विभाग में कितने एमओयू क्रियान्वित होने की स्थिति में है, की जानकारी ली गई तथा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित एमओयू के क्रियान्वयन में आ रही समस्या का शीघ्र निस्तारण कराएं एवं यदि कोई समस्या किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उसके संबंध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
उक्त बैठक में जनपद के वृहद निवेशकों एवं उद्यमियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी निवेशकों की समस्याओं को विस्तृत रूप से सुना गया एवं उक्त समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया एवं सभी निवेशकों एवं उद्यमियों को आश्वस्त किया गया कि यदि उनकेएमओयू क्रियान्वयन के संबंध में कोई समस्या आ रही है तो वह शासन द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं वह समस्या संबंधित विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसका शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि निवेशकों की सुविधा हेतु मास्टर प्लान के अंतर्गत ऐसी भूमि जो औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपलब्ध है की सूची निवेशकों को उपलब्ध करा दी जाए जिससे एमओयू के क्रियान्वयन में उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े।
अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने विभाग से संबंधित एमओयू की प्रगति की सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल, उपायुक्त उद्योग मनोज चौरसिया सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।