UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात दी है। योग सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है, जब यूपी पुसिल का अपना उप्र पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान हो गया है और यह संस्थान पुलिस मुख्यालय में स्थित है, जिसका शुभारंभ 21 मार्च, 2023 को हो गया है। योगी सरकार (Yogi Government) ने अब पुसिलकर्मियों को 20 लाख रुपये का बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त पुसिल कर्मियों को कई प्रकार की आर्थिक सुविधाएं देने जा रही है। अब अगर किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो सरकार उसके परिवारजनों को 1.05 करोड़ रुपये दुर्घटना बीमा प्रदान करेगी, जबकि सेवारत होने पर बिना ड्यूटी के मौते होने पर 90 लाख रुपए दुर्घटना बीमा देने का फैसला किया है।
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स्वाभाविक मृत्यु पर 20 लाख रुपए
यूपी सरकार के मुताबिक, पीएसी के अंतर्गत देय लाभों में सेवारत पुलिसकर्मियों को स्वाभाविक मृत्यु पर सरकार निःशुल्क जीवन बीमा संबंधी लाभ को भी शामिल किया गया है। इसमें पुलिसकर्मी की स्वाभाविक मृत्यु पर उसके आश्रितों को 20 लाख रुपए मिलेगा। हालांकि इसमें सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की भी जोड़ा गया है, लेकिन उनकी आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके ऊपर की आयु पार होने पर स्वाभाविक मृत्यु पर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को निःशुल्क जीवन बीमा संबंधी का लाभ नहीं मिलेगा।
दुर्घटना बीमा में सेवानिवृत्त कर्मी भी शामिल
आदेश के मुताबिक, सररकार ने दुर्घटना बीमा में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की भी शामिल किया है। सरकार ने इन कर्मियों की अधिकतम उम्र 70 वर्ष निर्धारित की है। दुर्घटना बीमा के तहत सरकार सेवानिवृत्त कर्मियों कों 60 रुपए का बीमा प्रदान करेगी। वहीं, सेवानिवृत्त कर्मी के पूर्ण दिव्यांग होने पर 40 लाख रुपए का वीमा कवर प्रदान करेगी,जबकि स्थायी आंशिक दिव्यांग पर 15 लाख रुपए का बीमा कवर देगी।
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दिव्यांग होने पर इतनी मिलेगी राशि
योगी सरकार (Yogi Government) सेवारत पुलिसर्मियों को स्थायी पूर्ण दिव्यांग होने पर 70 लाख रुपए और स्थानीय आंशिक दिव्यांग होने पर 40 लाख रुयए का बीमा कवर प्रदान करेगी। इसके अलावा सरकार ने पुलिसकर्मियों के परिवारजनों का भी ध्यान रखा है और उन्हें भी बीमा कवर में शामिल किया है। सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रित पुत्री पढ़ाई और उसके बाद शादी के लिए बीमा कवर की सुविधा प्रदान की है। हालांकि सरकार इस बीमा कवर में आश्रितों को कितनी राशि की सुविधा मुहैया कराएगी, इसकी जानकारी नहीं दी है।
एमओयू साइन
आपको बात दें कि यूपी पुलिस के डीजीपी डॉ.डीएस चौहान ने कर्मियों के सैलरी एकाउंट में पीएसपी (पुलिस सैलरी पैकेज) के तहत एक एमओयू साइन किया है। चौहान ने यह एमओयू बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ निःशुल्क सुविधाओं को लेकर हुआ है।