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10 सालों में चार में से एक परिवार ने सोना गिरवी रख लिया कर्ज , पीएम मोदी करते हैं मंगलसूत्र की बात?

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार,संसद सदस्य जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेस कर कहा कि कांग्रेस के ‘न्याय पत्र’ में ‘विरासत कर’ का कोई जिक्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा एजेंडा नहीं है। हकीकत ये है कि 1985 में राजीव गांधी जी ने विरासत कर को हटाया था।

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उन्होंने कहा कि बीजेपी BJP के कई नेताओं ने साल 2014-19 के बीच में इसकी वकालत की थी और आज प्रधानमंत्री हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के ‘न्याय पत्र’ में ‘धन पुनर्वितरण’ की बात हो रही है। जयराम रमेश (JaiRam Ramesh)  ने कहा कि मैं उनको चुनौती देता हूं, हमने न्याय पत्र में एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, जो ‘धन पुनर्वितरण’ की बात करता है। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी का झूठ नंबर 2 है।

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जयराम रमेश (JaiRam Ramesh)  ने कहा कि हम ‘सत्यमेव जयते’ पर विश्वास रखते हैं और पीएम मोदी (PM Modi), ‘अ-सत्यमेव जयते’ पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि RBI के आंकड़े कहते हैं । 31 मार्च 2024 तक देश के परिवारों ने अपना सोना गिरवी रखकर बैंकों से कुल 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। ये आंकड़ा केवल बैंकों का है। इसमें असंगठित क्षेत्रों और साहूकारों से लिया गया कर्ज शामिल नहीं है। अगर सभी क्षेत्रों से लिए गए कर्ज का आंकड़ा मिलाएंगे तो पता चलेगा कि पिछले 10 साल में देश के हर 4 परिवार में से 1 परिवार ने सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया है। और प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं?

जयराम रमेश (JaiRam Ramesh)  ने कहा कि देश में पहले चरण के चुनाव के रुझानों से साफ है कि BJP के प्रदर्शन में भारी गिरावट आने वाली है। BJP कहीं हाफ और कहीं साफ होने वाली है, जिसके चलते PM मोदी बौखलाए हुए हैं। PM मोदी ने पहले हमारे ‘न्याय पत्र’ को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, फिर ऐसी बातें उठाई.. जिसका जिक्र हमारे न्याय पत्र में नहीं है।  उन्होंने कहा कि  हमने ‘भारत जोड़ो यात्रा व भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान जनता की आवाज सुनकर अपना ‘न्याय पत्र’ तैयार किया है। पिछले 10 साल में PM मोदी की नीयत-नीति से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई पर कोई काबू नहीं है और समाज में आर्थिक विषमता भी बढ़ी है। हमारे 5 न्याय- युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय- चुनाव की रणनीति तय करेंगे। इन 5 न्याय को लेकर हमने 25 गारंटियां भी दीं हैं, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं।

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