इंदौर । मध्य प्रदेश सरकार को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की अलग-अलग कंपनियों से करीब 20000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे राज्य में लगभग 75000 रोजगार पैदा होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह जानकारी दी।
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राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में ‘मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉनक्लेव 2025’ में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को सीएम यादव ने बताया कि इस सम्मेलन में हमें लगभग 20000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के अमल में आने से करीब 75000 हजार रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में 500 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया। यादव ने बताया कि इस सम्मेलन के दौरान निवेशकों को एकीकृत सुविधा देने के लिए प्रोत्साहन पोर्टल पेश किया गया। इसके साथ ही राज्य की वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति, सेमीकंडक्टर नीति, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी नीति और ड्रोन नीति के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अपनी अंतरिक्ष तकनीक (स्पेस-टेक) नीति बनाएगी। यादव ने बताया कि राज्य सरकार को अलग-अलग कंपनियों से पूर्व में मिले निवेश प्रस्तावों के तहत छह प्रमुख शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पार्क विकसित करने का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में तीन एकड़ पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर करीब 250 करोड़ रुपए के निवेश से आईटी पार्क विकसित किया जाएगा।