नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर किसान 56 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें दौर की वार्ता होने जा रही है। शुक्रवार को हुई नौवें दौरे की बातचीत में कोई हल नहीं निकला था।
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बैठक के दौरान किसान नेता इन तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर टस से मस नहीं हुए थे। वहीं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून बनाना होगा और तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना होगा।
हमारा विरोध सरकार और कॉर्पोरेट सिस्टम के खिलाफ है। वहीं, दसवें दौरे की बातचीत को लेकर संघु बॉर्डर पर डटे एक किसान नेता ने कहा कि आज की बैठक भी पहले जैसे ही होगी। बैठक से हमें कोई उम्मीद नहीं। जब भी बैठक होती है हम इसलिए जाते हैं कि सरकार हमारे साथ बैठक कर इसका हल निकाले, लेकिन हल निकालने का सरकार का अभी भी मन नहीं बना है।