पटना। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर सरकार के कड़े ऐक्शन के बाद बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (National President Lalu Prasad Yadav) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस (RSS) पर भी बैन लगा देना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि पीएफआई (PFI) और आरएसएस (RSS) दोनों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार (Modi Government) पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई से हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश में हिंदू-मुस्लिम करके कट्टरता फैलान की कोशिश की जा रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। बता दें कि लंबे समय से लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) अस्वस्थ्य थे। हालांकि वह ऐक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President) के लिए पार्टी के चुनाव का नामांकन दाखिल कर दिया है।
पढ़ें :- यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदले अपने सुर, कहा-भाजपा में न मतभेद था, न है, न होगा
कांग्रेस नेता के सुरेश ने भी ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि पीएफआई (PFI) पर प्रतिबंध लगाना काफी नहीं है। आरएसएस (RSS) पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि यह सांप्रदायिकता फैलाता है। इसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग विधायक एमके मुनीर (Indian Union Muslim League MLA MK Munir) ने भी यही बात दोहराई। उनका कहना है कि पहले सिमी को भी बैन किया गया था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकला। ऐसे में केवल बैन लगाना ही सही कदम नहीं है।
आरजेडी के नेता सीधा पीएम मोदी पर हमला करते आते हैं नजर
बिहार में जेडीयू-भाजपा (JDU-BJP)गठबंधन टूटने और आरजेडी (RJD)से रिश्ता जुड़ने के बाद दोनों ही पार्टियों के नेता भाजपा (BJP) पर हमलावर रहते हैं। वहीं नीतीश कुमार (Nitish Kumar) तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में लगे हैं। इसमें आरजेडी (RJD) की बड़ी भूमिका हो सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के नेता सीधा पीएम मोदी (PM Modi )पर हमला करते नजर आते हैं।
बता दें कि एनआईए (NIA)और ईडी (ED) ने पीएफआई (PFI) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो चरणों में छापा मारा था। पहले राउंड में 16 राज्यों में छापा पड़ा। इसके बाद 106 लोग गिरफ्तार किए गए। दोबारा मंगलवार को एनआईए (NIA) ने 8 राज्यों में छापेमारी की। एजेंसी को कई ऐसी सामग्रियां मिली हैं जो संगठन के आतंकी लिंक की पुष्टि करती हैं। वहीं पिछले कई साल से पीएफआई (NIA) एजेंसियों के रडार पर था। बुधवार को बड़ा फैसला करते हुए केंद्र सरकार ने पीएफआई (NIA) और उससे जुड़े आठ संगठनों को बैन कर दिया।