कोलकाता। पश्चिम बंगाल में अब उच्च शिक्षा हासिल करने में पैसा आड़े नहीं आएगा। इसके लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक अनूठी पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत बुधवार को ‘स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च करेंगी।
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बता दें कि राज्य सरकार की इस परियोजना छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्रदान करने का एक प्रयास है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के छात्रों को उच्च अध्ययन की दिशा में और प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार ने देश में सबसे व्यापक और समावेशी योजनाओं में से एक ‘स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च करने का फैसला किया है। ताकि उन्हें सुरक्षा मुक्त ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। 15 साल की चुकौती अवधि के साथ बहुत मामूली वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी।
अधिकारी ने कहा कि इस योजना में देश के भीतर या बाहर किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में डॉक्टरेट व पोस्ट-डॉक्टरेट शोध कार्य सहित माध्यमिक स्तर से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक की शिक्षा शामिल है। उन्होंने कहा कि लोन उन छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भी उपलब्ध होगा जो यूपीएससी और पीएससी जैसी शीर्ष केंद्रीय और राज्य सरकार की नौकरियों की तैयारी करना चाहते हैं।
यह आईआईटीए,आईएम,एनएलयूएस,आईएएस,आईपीएस,डब्ल्यूबीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि राज्य में कोई भी छात्र पैसे की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न हो।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को राज्य सचिवालय से वर्चुअल मोड पर योजना का शुभारंभ करेंगी और सभी शिक्षा विभाग और सभी जिला प्रशासनिक अधिकारी वर्चुअल मोड में लॉन्चिंग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
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इससे पहले परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था। छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कन्याश्री और सबुजश्री जैसी हमारी प्रमुख योजना है। हम चाहते हैं कि वे अपने सपनों को पूरा करें। एक छात्र क्रेडिट कार्ड की मदद से उच्च अध्ययन करने के लिए 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त कर सकते हैं। 40 वर्ष की आयु तक का छात्र ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। ऋण चुकाने के लिए एक छात्र को पंद्रह वर्ष का समय दिया जाएगा।