रामपुर। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) के कब्जे से शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फुट की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मोहलत गुरुवार को खत्म हो गई। स्कूल की ओर से मोहलत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया। इसके बाद रामपुर पब्लिक स्कूल (RPS ) का फर्नीचर और अन्य सामान हटाए जाने का कार्य किया गया।
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गुरुवार को दोपहर बाद जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए (BSA) आरपीएस (RPS ) पहुंचे और स्कूल के सामान की शिफ्टिंग का जायजा लिया। प्रदेश कैबिनेट की 31 अक्तूबर को हुई बैठक में जौहर ट्रस्ट को 30 साल की लीज पर आवंटित शिक्षा विभाग (Education Department) की 41181 वर्ग फुट की जमीन की लीज को खारिज कर दिया था।
कैबिनेट से इस फैसले का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इस संबंध में पिछले सप्ताह विस्तृत आदेश जारी कर दिया था। अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ (District Magistrate Ravindra Kumar Mandad) ने मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल (Chief Development Officer Nand Kishore Kalal) की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्ने अली ने जौहर शोध संस्थान के प्रबंधक को दो नंबबर को नोटिस भी जारी कर दिया था।
नोटिस में सात दिन का समय दिया गया था। नोटिस की अवधि गुरुवार को पूरी हो गई। गुरुवार की दोपहर जिला विद्यालय निरीक्षक मु्न्ने अली (District School Inspector Munne Ali) और जिला बेसिक शिक्षाधिकारी संजीव कुमार (District Basic Education Officer Sanjeev Kumar) स्कूल पहुंचे, जहां वह करीब घंटे भर तक स्कूल में रहे। इस दौरान उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल (RPS ) की शिफ्टिंग के काम का जायजा लिया। नोटिस की अवधि पूरी हो जाने के बाद अब प्रशासन किसी भी वक्त स्कूल की बिल्डिंग पर अपना ताला लगा सकता है।
क्या है मामला?
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सपा सरकार में आजम खान (Azam Khan) के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट (Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust) को शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फुट जमीन 30 साल की लीज पर दी गई थी, जिसके बाद यहां से जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर को खाली कराया गया था और फिर इस भवन में ट्र्स्ट की ओर से रामपुर पब्लिक स्कूल का संचालन किया जाने लगा। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (BJP MLA Akash Saxena) ने इस मुद्दे को उठाया था। साथ ही शासन से भी इस मामले की शिकायत की थी,जिसके बाद शासन से लेकर प्रशासन तक एक्टिव हो गया था। डीएम की रिपोर्ट के बाद शासन ने दो दिन पहले कैबिनेट की बैठक में इस जमीन को वापस लेने का फैसला लिया था।
यतीमखाना बस्ती में निर्माणधीन भवन में सामान हो रहा है शिफ्ट
जौहर शोध संस्थान (Jauhar Research Institute) को नोटिस मिलने के बाद रामपुर पब्लिक स्कूल (RPS )से सामान को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। यहां पर फिलहाल स्कूल का सामान यतीमखाना बस्ती में स्थित निर्माणधीन स्कूल भवन में रखा जा रहा है।
कमिश्नर, आन्जनेय कुमार सिंह ने कहा कि इस जमीन पर माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) का कब्जा उसी दिन से है जिस दिन कैबिनेट की बैठक में जौहर ट्रस्ट की लीज निरस्त की गई थी। प्रशासन ने बिल्डिंग को खाली करने के लिए जो मोहलत थी उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) किसी भी समय अपना ताला लगा सकता है। कैबिनेट के फैसले में जितनी जमीन शामिल है उसे खाली कराया जाएगा। इस जमीन पर जो भी निर्माण था या बाद में कराया गया है वह सरकारी हो चुका है। इसके अलावा जो लोग दावा कर रहे हैं उनके पास कोई कागज है तो दिखाएं।