प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) एक सरकारी योजना है, जिसके माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को हर चार महीने में न्यूनतम आय के रूप में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष तक मिलते हैं। 75,000 करोड़ रुपये की इस योजना का लक्ष्य 125 मिलियन किसानों को कवर करना है, भले ही भारत में उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
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हालांकि अभी तक पीएम-किसान योजना की 11वीं किस्त किसानों के खातों में नहीं डाली गई है। पिछले साल, किसानों को उनके खातों में अप्रैल-जुलाई की किस्त 15 मई को मिली थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीएम किसान ईकेवाईसी को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मई है। यह प्रक्रिया पिछले साल अनिवार्य नहीं थी।
यहां पीएम-किसान योजना की 11वीं किस्त में देरी के संभावित 5 कारणों पर एक नजर डालते हैं।
1. ईकेवाईसी
पिछले साल के विपरीत, इस साल ईकेवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है और इसे पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मई है, जो देरी का एक कारण हो सकता है। केवाईसी पीएम किसान पोर्टल के जरिए किया जा सकता है।
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2. जोत सीमा
प्रारंभ में, केवल 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान ही योजना के तहत धन प्राप्त करने के पात्र थे। हालांकि, यह अब लागू नहीं है और सभी किसान अब इसके लिए पात्र हैं। यह बदलाव भी देरी का एक कारण हो सकता है।
3. अपात्र लाभार्थियों से धन की वसूली
एक बार केवाईसी पूरा हो जाने के बाद, अपात्र लाभार्थियों को योजना के तहत प्राप्त धन को वापस करने के लिए कहा जाएगा। रिफंड पीएम किसान पोर्टा के जरिए किया जा सकता है।
4. किसान क्रेडिट कार्ड में बदलाव
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किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार की एक योजना है जो किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना को पीएम किसान योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के माध्यम से किसान 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 3 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
5. कागजी कार्रवाई को हटाना
प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरकार ने भौतिक रूप से सत्यापन प्राप्त करने की आवश्यकता को कम कर दिया है। बल्कि किसान अपने आधार कार्ड का उपयोग करके अपने घरों में बैठकर योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।