नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि बीजेपी सांसद के ‘संविधान बदलने’ वाले बयान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की चुप्पी खतरनाक है।
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भाजपा सांसद के ‘संविधान बदलने’ वाले बयान पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी खतरनाक है।
अब चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है!
संविधान या संघविधान,
सामाजिक न्याय या शोषण,
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धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता,
नागरिक अधिकार या बेबस जनता,
बोलने की आज़ादी या डर भरी चुप्पी,
मोहब्बत या नफ़रत,…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 11, 2024
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अब चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है,अब संविधान या संघविधान
उन्होंने कहा कि अब चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है। अब संविधान या संघविधान,सामाजिक न्याय या शोषण, धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता, नागरिक अधिकार या बेबस जनता, बोलने की आज़ादी या डर भरी चुप्पी, मोहब्बत या नफ़रत, विविधता या एकाधिकार, न्यायपूर्ण व्यवस्था या तानाशाही अन्याय के लिए है।
संविधान को बदलने का मतलब देश को गुलामी की ओर धकेलना
सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज़ादी के संघर्ष से मिली भारत की सबसे कीमती धरोहर, संविधान को बदलने का मतलब देश को गुलामी की ओर धकेलना है। उन्होंने लिखा कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का फैसला अब आपके हाथों में है।
बताते चलें कि कर्नाटक से भाजपा सांसद अनंत हेगड़े (BJP MP from Karnataka Anant Hegde) ने बीते शनिवार को उत्तर कन्नड़ जिले के सिद्दापुर में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में कहा कि संविधान को संशोधित किया जाएगा। कांग्रेस के लोगों ने संविधान में कुछ गैर जरूरी बदलाव किए हैं ताकि हिंदू समुदाय को दबाया जा सके। अगर इसे बदलना है तो यह बिना दो तिहाई बहुमत के संभव नहीं है। भाजपा के छह बार के लोकसभा सांसद हेगड़े ने ये भी कहा कि संविधान संशोधन के लिए भाजपा की 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार होना जरूरी है।
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हेगड़े ने कहा कि पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा है कि अब की बार 400 बार, लेकिन 400 से ज्यादा ही क्यों? हमारे पास लोकसभा में दो तिहाई समर्थन है, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास दो तिहाई बहुमत नहीं है। हमारे पास छोटा बहुमत है। राज्य सरकारों में भी हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। हेगड़े ने कहा कि अगर भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रहती है तो इससे राज्यसभा में भी बहुमत आएगा। दो तिहाई राज्यों में भी सरकार की जरूरत होगी।