डाक विभाग, भारत सरकार, डिजिटल एड्रेस कोड (डीएसी) बनाने की प्रक्रिया में है, जिसमें किसी व्यक्ति को ऑनलाइन डिलीवरी बुक करने या संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए अपना पता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाल ही में, सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने के लिए, विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक मसौदा दृष्टिकोण पत्र जारी किया।
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क्या आवश्यक है एक पता पहचान जो अद्वितीय है, भू-स्थानिक निर्देशांक से जुड़ी हुई है, और सभी हितधारकों द्वारा प्रयोग योग्य है। समाधान के रूप में डिजिटल एड्रेस कोड (डीएसी) प्रस्तावित है। यह एक इनपुट होगा जिसे सेवा प्रदाताओं के ऐप द्वारा क्यूआर कोड में बंद या कैप्चर किया जा सकता है और डिजिटल मैप्स द्वारा संज्ञेय होगा।
अभी, आधार कार्ड जो एक पहचान प्रमाण है, का उपयोग आमतौर पर पते के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। हालाँकि, दस्तावेज़ पर उल्लिखित पते को डिजिटल रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।
विभाग द्वारा जारी अप्रोच पेपर के अनुसार, डिजिटल एड्रेस कोड (DAC) का काम देश में प्रत्येक पते की विशिष्ट रूप से पहचान करना और उन्हें संख्यात्मक या अल्फ़ान्यूमेरिक रूप से दर्शाए गए इसके भू-स्थानिक निर्देशांक से जोड़ना है।
सड़कों आदि जैसी भौतिक विशेषताओं के संदर्भ वाला एक पता आसानी से पुराना हो जाएगा और इसलिए स्थायी मानदंड को पूरा नहीं करेगा। डिजिटल एड्रेस कोड भू-स्थानिक निर्देशांक का एक अद्वितीय संख्यात्मक या अल्फ़ान्यूमेरिक प्रतिनिधित्व होगा, दस्तावेज़ में कहा गया है।
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डीएसी के क्या लाभ हैं?
*डीएसी को भू-स्थानिक निर्देशांक से जोड़ा जाएगा, जो एक ऑनलाइन सेवा के रूप में पता प्रमाणीकरण प्रदान करने में मदद करेगा।
*डीएसी की मदद से, विशेष रूप से ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं में उच्च उत्पादकता और सेवा की गुणवत्ता होगी। इससे ई-कॉमर्स फ्रॉड का खतरा भी कम होगा।
*डीएसी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और वितरण को सरल बनाने में भी योगदान देगा।
*डीएसी 22 अक्टूबर 2020 को रोजगार सृजन और कौशल विकास पर मंत्रियों के कार्य समूह द्वारा ‘वन नेशन वन एड्रेस’ (ओएनओए) के सपने को पूरा करने में मदद करेगा।
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* बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार आदि जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में, डीएसी केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा, इससे कारोबार करने की लागत में और कमी आएगी। आधार प्रमाणीकरण के साथ संयुक्त डीएसी ऑनलाइन प्रमाणीकरण वास्तव में एक डिजिटल ईकेवाईसी होगा