US-India Relations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर मनमाने टैरिफ लगाने का विरोध अब उनके देश में ही हो रहा है। यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने इस कदम को लेकर ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है। हेली ने कहा है कि अमेरिका-भारत संबंध टूटने की कगार पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका को भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देनी होगी।
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दरअसल, निक्की हेली ने बुधवार (20 अगस्त 2025) को न्यूजवीक में प्रकाशित एक लेख में वर्तमान अमेरिका-भारत संबंधों के बारे में अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा, ‘जुलाई 1982 में, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने व्हाइट हाउस में एक राजकीय रात्रिभोज में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का स्वागत किया। हमारे “दो गौरवशाली, स्वतंत्र लोगों” के बीच मित्रता का जश्न मनाते हुए, उन्होंने कहा: “हालाँकि हमारे देश समय-समय पर अलग-अलग रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन हमारी मंज़िल एक ही है।”
हेली ने आगे लिखा, ‘चार दशक बाद, अमेरिका-भारत संबंध एक चिंताजनक मोड़ पर हैं। ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति के लक्ष्यों—चीन को मात देना और ताकत के ज़रिए शांति स्थापित करना—को हासिल करने के लिए, अमेरिका-भारत संबंधों को फिर से पटरी पर लाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है।” उन्होंने कहा, “पिछले कुछ हफ़्तों में घटनाओं की एक विस्फोटक श्रृंखला देखने को मिली है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को रूसी तेल ख़रीदने पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की धमकी दी है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर पहले ही लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ़ के अतिरिक्त है। ये घटनाक्रम महीनों से बढ़ते तनाव के बाद हुए हैं, जिसमें भारत-पाकिस्तान युद्धविराम वार्ता में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी तनाव शामिल है।”
भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका की पूर्व राजदूत ने लिखा, “ट्रंप का भारत द्वारा रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने पर निशाना साधना सही है, जिससे व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ क्रूर युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद मिल रही है। भारत पारंपरिक रूप से दुनिया की सबसे संरक्षणवादी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, जिसकी औसत टैरिफ दर 2023 में अमेरिकी औसत से पाँच गुना ज़्यादा है। लेकिन भारत के साथ एक बहुमूल्य स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए—चीन जैसे विरोधी की तरह नहीं, जो अब तक रूस से तेल ख़रीदने पर प्रतिबंधों से बचता रहा है, जबकि वह मास्को का सबसे बड़ा ग्राहक है। अगर यह असमानता अमेरिका-भारत संबंधों पर गहरी नज़र डालने की माँग नहीं करती, तो कठोर सत्ता की वास्तविकताओं पर ज़रूर गौर करना चाहिए। एशिया में चीनी प्रभुत्व का प्रतिकार करने वाले एकमात्र देश के साथ 25 साल की गति को रोकना एक रणनीतिक आपदा होगी।”
My latest w/ my @HudsonInstitute colleague @bill_drexel for @Newsweek.
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To Counter China, Rebuild U.S. – India Relationship, more here: https://t.co/jI29UNZvNX pic.twitter.com/yHufs1LgxH
— Nikki Haley (@NikkiHaley) August 20, 2025
“अल्पावधि में, भारत, अमेरिका को अपनी महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर ले जाने में मदद करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ ट्रम्प प्रशासन विनिर्माण को हमारे तटों पर वापस लाने के लिए प्रयासरत है, वहीं भारत उन उत्पादों के लिए चीन जैसे पैमाने पर विनिर्माण करने की क्षमता के मामले में अकेला खड़ा है जिनका उत्पादन यहाँ शीघ्रता से या कुशलता से नहीं किया जा सकता, जैसे कपड़ा, सस्ते फ़ोन और सौर पैनल। रक्षा के संदर्भ में, अमेरिका, इज़राइल और अन्य अमेरिकी सहयोगियों के साथ भारत के बढ़ते सैन्य संबंध इसे मुक्त विश्व की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति और अमेरिकी रक्षा उपकरणों एवं सहयोग के लिए एक तेज़ी से बढ़ता बाज़ार बनाते हैं। मध्य पूर्व में भारत का बढ़ता प्रभाव और सुरक्षा भागीदारी इस क्षेत्र को स्थिर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है क्योंकि अमेरिका वहाँ कम सैनिक और डॉलर भेजना चाहता है। और चीन के महत्वपूर्ण व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के केंद्र में भारत का स्थान किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में बीजिंग के विकल्पों को जटिल बना सकता है।”
“दीर्घावधि में, भारत का महत्व और भी गहरा है। मानवता के छठे हिस्से से भी ज़्यादा लोगों का घर होने के कारण, भारत 2023 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनकर चीन को पीछे छोड़ देगा, जहाँ युवा कार्यबल चीन के वृद्ध कार्यबल के विपरीत है। यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है—जल्द ही जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत का उदय चीन के बाद सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटना है, और वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने के चीन के लक्ष्य की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। सीधे शब्दों में कहें तो, भारत की शक्ति बढ़ने के साथ-साथ चीन की महत्वाकांक्षाएँ भी कम होंगी।”
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एक लोकतांत्रिक भारत का उदय मुक्त विश्व के लिए कोई ख़तरा नहीं: निक्की हेली
फिर भी, कम्युनिस्ट-नियंत्रित चीन के विपरीत, एक लोकतांत्रिक भारत का उदय मुक्त विश्व के लिए कोई ख़तरा नहीं है। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी एक सहज विचारणीय बात होनी चाहिए। भारत और चीन ऐसे अमित्र पड़ोसी हैं जिनके आर्थिक हित परस्पर विरोधी हैं और क्षेत्रीय विवाद चल रहे हैं, जिनमें हाल ही में 2020 में विवादित सीमाओं पर हुई एक घातक झड़प भी शामिल है। भारत को अपने तेज़ी से आक्रामक होते उत्तरी पड़ोसी के सामने आर्थिक और सैन्य दोनों ही रूपों में खड़ा करने में मदद करना अमेरिका के हितों की पूर्ति करेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापार विवाद को एक स्थायी दरार में बदलना एक बड़ी—और रोकी जा सकने वाली—गलती होगी। अगर ऐसा हुआ, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक-दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने में देर नहीं लगाएगी।
ट्रंप-मोदी की सीधी बातचीत जरूरी: निक्की हेली
अपनी ओर से, भारत को रूसी तेल पर ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, उसकी सबसे ज़रूरी प्राथमिकता इस नकारात्मक दौर को उलटना होनी चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत ज़रूरी होगी। जितनी जल्दी हो सके, उतना अच्छा। प्रशासन को भारत के साथ मतभेदों को दूर करने और संबंधों को उच्च-स्तरीय ध्यान और संसाधन देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए—और वह भी उतना ही जो अमेरिका चीन या इज़राइल के लिए करता है।
दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती और सद्भावना मौजूदा उथल-पुथल से उबरने का एक ठोस आधार प्रदान करती है। व्यापार विवादों और रूसी तेल आयात जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए कड़ी बातचीत की ज़रूरत होती है, लेकिन कठिन बातचीत अक्सर गहरी होती साझेदारी का संकेत होती है। अमेरिका को उस चीज़ को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है: हमारे साझा लक्ष्य। चीन का सामना करने के लिए, अमेरिका का भारत के रूप में एक दोस्त होना ज़रूरी है।
हडसन इंस्टीट्यूट में वाल्टर पी. स्टर्न चेयर, निक्की हेली, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत और साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं।