पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान गुरुवार को होना है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, the Chief Ministerial candidate of the Grand Alliance) ने किसानों के लिए बड़ा एलान किया है। उन्हाने कहा कि महागबंधन की सरकार आने पर किसानों को धान के लिए मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 300 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त मिलेंगे। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी दी जाएगी।
पढ़ें :- तेजस्वी यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से लगी मुहर
राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, the Chief Ministerial candidate of the Grand Alliance) ने कहा कि हम किसानों को एमएसपी के अलावा धान के लिए 300 रुपए और गेहूं के लिए 400 रुपए देंगे। हम किसानों को सिंचाई (irrigation) के लिए मुफ्त बिजली देंगे। गठबंधन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत, राजद नेता ने माई बहिन मान योजना के तहत वादे को दोहराया। इस योजना के तहत नामांकित महिलाओं को मकर संक्रांति के साथ 14 जनवरी को उनके खातों में 30 हजाए रुपए प्राप्त होंगे, जो नए साल की प्रतीकात्मक शुरुआत होगी। कई महिलाएं मां बहन मान योजना (mother sister honor scheme) के लिए उत्साहित हैं, हमने कहा था कि उन्हें इस मुद्रास्फीति (inflation) के समय में आर्थिक राहत मिलेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी माताओं और बहनों की मांगों पर हमारी सरकार बनेगी। हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति (makar sankranti) भी आ रही है, यह लोगों के लिए एक नया साल है। यह 14 जनवरी को होता है, हम सरकार बनाएंगे, और मां बहन मान योजना के तहत, हम पूरे वर्ष के लिए महिलाओं के खातों में 30 हजार रुपए जमा करेंगे। तेजस्वी यादव ने सरकारी कर्मचारियों के प्रति एमजीबी की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा कि पुलिस कर्मियों, शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण उनके गृह कैडर से 70 किलोमीटर के दायरे तक सीमित रहेंगे। उन्होंने कहा, स्वास्थ्यकर्मी या शिक्षक, उन्हें अपने गृह कैडर के 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर की शुरुआत में विपणन सीजन 2026-27 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाकर किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कर दर में वृद्धि को मंजूरी दी थी।