IPL Victory Parade Rules: आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के अगले दिन आरसीबी की विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ की घटना से सबक लेते हुए बीसीसीआई ने 10 नए नियम तैयार कर लिए हैं। इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य भविष्य में संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकना है। दरअसल, 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं, नए नियमों के लागू होने के बाद आईपीएल जीतने के बाद कोई इवेंट या रोड परेड के लिए बीसीसीआई से टीमों को अनुमति लेनी होगी।
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एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है और भविष्य में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जोखिम के हर पहलू को बहुत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि आईपीएल के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न मनाने की इच्छा रखने वाली सभी टीमों के लिए औपचारिक दिशा-निर्देश अब अनिवार्य होंगे। बता दें कि बेंगलुरु में भगदड़ की घटना के बाद बीसीसीआई और आरसीबी निशाने पर थे। इस मामले में आरसीबी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज हुई थी। हालांकि, बीसीसीआई ने इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया था, क्योंकि बीसीसीआई या आईपीएल का कोई बड़ा अधिकारी इवेंट में मौजूद नहीं था।
आईपीएल विक्ट्री सेलिब्रेशन इवेंट या रोड परेड के लिए अनिवार्य गाइडलाइन्स
1. कोई भी टीम आईपीएल का खिताब जीतने के तुरंत बाद 3-4 दिन तक सेलिब्रेशन इवेंट आयोजित नहीं करेगी।
2. जल्दबाजी और खराब मैनेजमेंट से बचने के लिए विजेता टीमों को त्वरित कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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3. विजेता टीमों को किसी भी इवेंट के आयोजन से पहले बीसीसीआई से औपचारिक अनुमति लेनी होगी।
4. बीसीसीआई की अनुमति के बाद ही विजेता टीमें कोई इवेंट आयोजित कर पाएंगी।
5. टीमों को 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
6. कई लेयर की सिक्योरिटी हर एक वेन्यू और यात्रा के दौरान मौजूद होनी चाहिए।
7. एयरपोर्ट से इवेंट वेन्यू तक सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए।
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8. प्लेयर्स और टीम के सपोर्ट स्टाफ को पूरे इवेंट के दौरान पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए।
9. जिला पुलिस, राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी से सेलिब्रेशन इवेंट के लिए अनुमति होनी चाहिए।
10. विक्ट्री सेलिब्रेशन इवेंट को कानूनी और सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए नागरिक और कानून प्रवर्तन निकायों से अनुमित मिली चाहिए।