लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने आज विधान सभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य लालजी वर्मा द्वारा निजी नलकूप के लिए किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने को लेकर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए सदन में कहा कि किसानों की फसलों की सिंचाई को लेकर ऊर्जा विभाग पूरी तरह से सतर्क है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऊर्जा और कृषि विभाग सिंचाई के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के मामले में किसी प्रकार का संकट नहीं आयेगा।
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ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग सिंचाई की सुविधा हेतु किसानों के निजी नलकूपों को उनकी जरूरतों के हिसाब से संयोजन दे रहा है। यहां तक कि प्रदेश के डार्क जोन में भी किसानों को निजी नलकूप हेतु कनेक्शन दिये गये हैं। अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक एक वर्ष में 86,425 निजी नलकूप कनेक्शन दिये गये। अप्रैल, 2023 से विगत चार महीनों में 14,000 निजी नलकूप कनेक्शन दिये गये हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को विगत चार महीनों में झटपट पोर्टल के माध्यम से 4,44,434 नये कनेक्शन दिये गये हैं। किसी भी व्यक्ति को अब विद्युत कनेक्शन लेने में कोई व्यवधान नहीं पड़ता। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कनेक्शन दिये जा रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष की भीषण गर्मी में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गयी थी। यहां तक कि अभी जुलाई में 28,824 मेगावाट पीक डिमांड रही है। इसके पहले वर्ष 2012 से 2017 तक 12000 से 13000 मेगावाट पीक डिमांड रही। वर्ष 2016-17 में ही अधिकतम पीक डिमांड 16000 मेगावाट थी। इसी प्रकार 01 अप्रैल, 2017 में विद्युत ट्रांसफार्मर की कुल संख्या 12,07,541 थी, जबकि आज दोगुना से भी ज्यादा बढ़कर 26,36,333 ट्रांसफार्मर हो गयी है।
उन्होंने कहा कि विद्युत की अत्यधिक मांग के कारण ट्रांसफार्मर व तारों में लोड बढ़ गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होता है। जर्जर तारों को बदलने और ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य लगातार चल रहा है। विगत चार महीनों में 5,288 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गयी। 801 नये सब स्टेशन बनाये गये, 6845 किमी0 ए0बी0 केबिल लगायी गयी। गत वर्ष की अपेक्षा ट्रांसफार्मर जलने में भी कमी आयी है। अभी तक 0.55 प्रतिशत ही ट्रांसफार्मर जले हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का कार्य लगातार चल रहा है। अभी तक 94,847 ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं। अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि उपभोक्ताओं को कहीं पर भी समस्या न हो इसके लिए शहरों में 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे में ट्रांसफार्मर को बदलने का कार्य निश्चित रूप से किया जाय।
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उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान एवं जन-प्रतिनिधियों के सुझाव जानने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 31 जुलाई से 06 अप्रैल, 2023 तक जन-प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किये गये, जिसमें जन-प्रतिनिधियों के बहुमूल्य सुझाव आये हैं जिन पर विद्युत विभाग पूर्णतया अमल करेगा। ए0के0 शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार की पीएम कुसुम सी-1 योजना के तहत निजी नलकूप पम्पों को सोलराइजेशन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति, वनटांगिया मुसहर जातियों के लिए इस हेतु 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वहीं पीएम कुसुम सी-2 योजना के तहत कृषि फीडरों का सोलराइजेशन किया जा रहा है। इसमें 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।