लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव का सिर्फ अंतिम चरण का चुनाव होना बाकी है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनावी रैलियों में सपा के आतंकवादियों के साथ संबंधों को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो सबूतों पर आधारित हैं। सीएम योगी ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के सवाल पर कहा कि विपक्षी दलों ने अपने स्वयं के कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए इसे मुद्दा बनाया है। समान नागरिक संहिता लागू करने के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है।
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यूपी में भारी बहुमत के साथ भाजपा की बनने जा रही है सरकार
एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण है। समाज का हर वर्ग हमें वोट दे रहा है क्योंकि हम कानून और व्यवस्था को लागू करके, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर राज्य की धारणा को बदलने में कामयाब रहे हैं। 2017 से पहले ऐसी धारणा थी कि यूपी में माफिया राज का बोलबाला है। खराब कानून-व्यवस्था ने विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हमने इसे बदल दिया है।
रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया
बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने रोजगार पैदा करने की दिशा में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति ने राज्य की छवि बदल दी है। हमारे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हमने 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जो कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
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सीएम योगी ने कहा कि कोविड -19 के दौरान भी राज्य को 66,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड के एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि पिछले पांच वर्षों में बैंकों द्वारा वित्तपोषित 95.49 लाख एमएसएमई इकाइयों में से 11.48 लाख इकाइयों ने 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। यदि इन परिणामों को संपूर्ण इकाइयों तक विस्तारित किया जाए, तो 95.49 लाख इकाइयों द्वारा उत्पन्न कुल रोजगार 2.6 करोड़ से अधिक हैं।”
पुरानी पेंशन योजना चुनावी वादे के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दलों ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कुशासन से ध्यान हटाने के लिए बनाया है। नई पेंशन योजना तत्कालीन समाजवादी सरकार द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद तीन सरकारें आई हैं, जिनमें एक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली है। अगर यह योजना खराब थी तो उन्होंने इसे उलट क्यों नहीं दिया? वे ऐसा नहीं कर सकते थे। हमारी सरकार कर्मचारी संघों के संपर्क में है और कर्मचारियों को आश्वस्त करने का प्रयास करेगी कि उनके हित सबसे ऊपर होंगे और एनपीएस में जो भी संशोधन संभव होगा उसे किया जाएगा।
सपा प्रमुख को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए
चुनावी रैलियों में सीएम योगी ने सपा के आतंकी संबंधों को लेकर कई बार हमले बोल चुके हैं। इस बार में जब सवाल किया गया कि कोई सबूत है? इस बारे में सीएम योगी ने कहा कि सपा का इतिहास शर्मनाक है। अहमदाबाद विस्फोट मामले में गुजरात की एक अदालत ने 38 लोगों को दोषी ठहराया है। इनमें से आठ का संबंध आजमगढ़ से हैं। इनमें से एक दोषी के पिता सपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सपा प्रमुख को सफाई देनी चाहिए और जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं। वह नागरिकों को शिक्षित कर रहे हैं। उन्हें सपा के कामों और सबूतों के आधार पर आतंकवादियों के साथ उनकी मिलीभगत के बारे में बता रहे हैं।
यूपी में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारे में जब सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि भारत संविधान द्वारा शासित है। हम पर्सनल लॉ और आस्था को लागू नहीं कर सकते। समान नागरिक संहिता का मुद्दा सही समय पर उठाया जाएगा।
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‘सबका साथ सबका विकास’ और ‘सबका विश्वास’ के सिद्धांतों पर आधारित है हमारी सरकार
ओबीसी आरक्षण के उप-वर्गीकरण के सवाल पर कहा कि हमारी सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ और ‘सबका विश्वास’ के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रही हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फल बिना पक्षपात के समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। कुछ वर्ग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें विकास का लाभ नहीं मिला हो। हमारी डबल इंजन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति या अन्य अविकसित वर्ग। हम विशेष प्रयास करेंगे और उन सभी वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लाएंगे और उन्हें दूसरों के बराबर लाएंगे। सरकार बनने के बाद हम विवरण देंगे।