नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer) ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों (european countries) पर टैरिफ लगाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की धमकियों की कड़ी निंदा की है। स्टारमर ने ट्रंप के इस कदम को पूरी तरह गलत बताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम स्टारमर ने ग्रीनलैंड (greenland) पर ब्रिटेन के रुख को दोहराया है। उन्होने कहा कि आर्कटिक द्वीप (arctic island) डेनमार्क साम्राज्य (kingdom of denmark) का हिस्सा है। इसका भविष्य ग्रीनलैंडवासियों और डेन लोगों (Greenlanders and Danes) के हाथ में है। उन्होंने आगे कहा कि आर्कटिक सुरक्षा पूरे नाटो गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। सभी सदस्य देशों को पूरे क्षेत्र में रूस से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
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Our position on Greenland is very clear – it is part of the Kingdom of Denmark and its future is a matter for the Greenlanders and the Danes.
We have also made clear that Arctic Security matters for the whole of NATO and allies should all do more together to address the threat…
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 17, 2026
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यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ((Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer)) ने सामूहिक सुरक्षा उपायों को अपनाने वाले सहयोगियों पर टैरिफ लगाने के विचार की भी आलोचना की। यूके के पीएम ने कहा कि ग्रीनलैंड पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। यह डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है। इसका भविष्य ग्रीनलैंडवासियों और डेन लोगों का मामला है। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आर्कटिक सुरक्षा (arctic security) पूरे नाटो के लिए मायने रखती है और सहयोगियों को आर्कटिक के विभिन्न हिस्सों में रूस से खतरे से निपटने के लिए मिलकर अधिक काम करना होगा। स्टारमर ने कहा कि नाटो सहयोगियों की सामूहिक सुरक्षा के लिए सहयोगियों पर टैरिफ लगाना पूरी तरह गलत है। हम निश्चित रूप से इस मामले को सीधे अमेरिकी प्रशासन के साथ उठाएंगे। शनिवार को ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। जब तक कि वह ग्रीनलैंड को बेचने के लिए सहमत नहीं हो जाते। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा (national security) के लिए ज़रूरी है।इस इलाके में चीन और रूस की दिलचस्पी का हवाला दिया। उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ बातचीत करने की पेशकश की, लेकिन चेतावनी दी कि अगर कोई डील नहीं हुई तो एक फरवरी 2026 से 10 प्रतिशत और एक जून 2026 से 25 प्रतिशत टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सालों तक अमेरिका के समर्थन के बाद अब डेनमार्क को वापस देने का समय आ गया है।