लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की आज बैठक में 21 प्रस्तावों में से 19 प्रस्ताव पास किये गये, जिसमें से नगर विकास विभाग के 03 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें मुख्यमंत्री ग्रिन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) सीएम ग्रिड योजना, अमृत-2.0 के तहत फतेहपुर जनपद में सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट बनाने का निर्णय एवं प्रदेश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुशोभन के लिए ‘‘वंदन योजना’’ को मंजूरी मिली है। पी.एम. ई-बस सेवा स्कीम के तहत शहरों में ई-बस सुविधा सम्बंधी प्रस्ताव अभी पास नहीं हो सका है।
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नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता कर इस सम्बंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी शहरों की सड़कों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 500 करोड़ रूपये की मुख्यमंत्री ग्रिन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन), ‘‘सीएम ग्रिड्स योजना’’ मंजूर की गयी है। इससे शहरों की सभी सड़कों को सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी बनाया जायेगा तथा ये सड़कें हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल होंगी। ये महत्वाकांक्षी योजना प्रथम चरण में 17 नगर निगमों में सड़क निर्माण सम्बंधी कार्य होगा तथा 10-45 मीटर के बीच की सभी सड़कों को अत्याधुनिक सड़क के रूप में विकसित किया जायेगा। दूसरे चरण में 200 नगरपालिका और 545 नगर पंचायतों की सड़कों को शामिल किया जायेगा।
प्रदेश सरकार ने निकायों की सड़कों के विकास, वित्त पोषण और कार्यों की निगरानी के लिए अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेन्सी (यूरिडा) की स्थापना करेगा। यूरिडा के कार्यों की मानीटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जायेगी और आनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसके कार्यों की भी निगरानी की जायेगी। इस योजना के तहत किसी भी निकाय को प्रतिवर्ष अधिकतम 100 करोड़ रूपये का अनुदान मिलेगा। 10 प्रतिशत अंश का व्यय निकाय स्वयं अपनी निधि से उठायेगा। इस योजना के आने से नगरीय सड़कें सुरक्षित रहेंगी, वायु गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2) के तहत फतेहपुर जनपद में 293.36 करोड़ रूपये की लागत से फतेहपुर सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम को मंजूरी मिली है। इसके तहत 123 किमी0 की सीवरेज सिस्टम को बनाया जायेगा और इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को सीवरेज प्रणाली से आच्छादित किया जायेगा। यह योजना 10 लाख से कम जनसंख्या वाले निकायों के लिए है तथा इसमें 33.33 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 46.67 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 20 प्रतिशत स्थानीय निकाय की अंशदान में भागीदारी होती है।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुशोभन हेतु ‘‘वंदन योजना’’ को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और इस योजना के तहत 50 करोड़ रूपये का प्राविधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री जी ने इसमें और अधिक धनराशि बढ़ाने का आश्वास दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ऐसे स्थलों का चयन करेगी। इस योजना के तहत ऐसे स्थलों पर सम्पर्क मार्ग, विश्राम स्थल, शेड, पेयजल की व्यवस्था, लाइटिंग, पेन्टिंग, इन्टरलाकिंग, परिक्रमा पथ, घाटों का निर्माण आदि कार्यों को पर्यटन विभाग से समन्वय कर कराया जायेगा।