लखनऊ। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने गुरुवार को सचिवालय स्थित सभागार में प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने विभागीय उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की सफलताओं से प्रभावित होकर विश्व-विख्यात जगतगुरू रामभद्राचार्य के द्वारा स्थापित जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट को उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन देने का निर्णय लिया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान मण्डल द्वारा विधेयक पेश करके राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। अब उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के उच्च शिक्षा के लिये डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय सहित दो विश्वविद्यालय हो गये हैं, जिनके माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षित बनाकर सशक्त किया जायेगा।
पढ़ें :- यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदले अपने सुर, कहा-भाजपा में न मतभेद था, न है, न होगा
मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का किया जा रहा है निराकरण
दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने कहा कि शादी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति को शादी प्रोत्साहन योजना के तहत 35000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी। परन्तु दिव्यांग दम्पत्ति को शादी पंजीकरण करना आवश्यक था । जिससे दिव्यांगजनों पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ रहा था । कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था । इसलिये दिव्यांग दम्पत्ति को शादी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा राज्य दिव्यांग आयुक्त के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का निस्तारण लखनऊ स्थित कार्यालय से किया जा रहा है। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मोबाइल कोर्ट के माध्यम से विभिन्न जनपदों में राज्य दिव्यांग आयुक्त द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी आदि जनपदों में मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना जा रहा है। मोबाइल कोर्ट व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिये बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है।
गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था की गई
दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने कहा कि डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 48 करोड़ रूपये की लागत से नवीन महिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। महिला छात्रावास बन जाने से प्रदेश भर की दिव्यांग छात्रों को और अधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के विभिन्न पाठ्यक्रमों बी0टेक0, बी0बी0ए0, एम0सी0ए0 आदि में अध्ययनरत कुल 112 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट सेल के माध्यम से विभिन्न कॉरपोरेट कम्पनियों में प्लेसमेंट कराकर एक बड़ी शुरूआत की गई है। भविष्य में भी इस तरह के प्रयास करके छात्र-छात्राओं को नौकरियों से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित समस्त 16 विशेष विद्यालयों को अपनी उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था सहित कैम्पस की उच्च स्तर प्रबन्ध प्रणाली के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 आई0एस0ओ0 90012015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। इन विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था की गई है।
पढ़ें :- अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले-BJP इतनी डर गई है, DAP में भी दिख रहा है PDA…
छात्रवृत्ति हेतु बजट में अतिरिक्त इस वर्ष 435 करोड़ की व्यवस्था की गई
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु बजट में अतिरिक्त इस वर्ष 435 करोड़ की व्यवस्था की गई है व अन्य कार्यो के लिये 167 करोड़ की बजट में वृद्धि की गई है। शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र व छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऐसे छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु विशेष प्रयास कर 1.25 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था पहली बार करायी गई है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ रूपये का प्राविधान है जिससे इस वर्ष 75000 लाभार्थी लाभन्वित होंगे
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति मार्च में मिलने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था इसके दृष्टिगत अब छात्रवृत्ति की उपलब्धता दिसम्बर माह में ही कर दी जायेगी। शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को 20,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ रूपये का प्राविधान है जिससे इस वर्ष 75000 लाभार्थी लाभन्वित होंगे।