लखनऊ। योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने मंगलवार को प्रदेश की जैव ऊर्जा नीति (Bio Energy Policy) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एमएसएमई नीति (MSME Policy) को भी मंजूर कर लिया गया है। मंगलवार को लोक भवन में योगी कैबिनेट की हुई बैठक में 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है।
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कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर पालिका परिषद (Katra Bazar Municipal Council) के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दे दी है। राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन होगा। केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफ़ॉरमेशन कमीशन बनेगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बैठक में हुए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जैव ऊर्जा नीति मंजूर कर ली गई है। पांच साल की इस नीति में सब्सिडी देंगे। सरकार सभी जिलों में बायो फ्यूल प्लांट लगाने के लिये आवेदन मांगेगी। तीस साल के लिये एक रुपये की लीज पर जमीन दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
मंत्री ने अरविंद शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जैव ऊर्जा के संबंध में एक विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत पराली जलाने अर्बन समस्या का समाधान होगा। वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। जैव अपशिष्ट (Organic Waste) का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से हो सकेगा। इसके तहत 5 वर्ष में होने वाली जैव ऊर्जा परियोजना (Bio Energy Project) के अंतर्गत बायोगैस बायोकॉन बायोडाटा (Biogas Biocon Biodata) भारत सरकार की उत्पादन योजना पर इंसेंटिव दिया जाएगा।
वहीं, एमएसएमई नीति (MSME Policy) के तहत ग्राम सभाओं की जमीन लेकर एमएसएमई यूनिट (MSME Unit) लगेंगी। एक्सप्रेस वे के पांच किलोमीटर में 5 एकड़ जमीन पर एमएसएमई क्लस्टर बनेगा।