योगी सरकार की ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ का पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव : विश्व हिन्दू परिषद

लखनऊ। योगी सरकार के तरफ से घोषित नई जनसंख्या नीति पर विश्व हिन्दू परिषद ने सोमवार को सवाल खड़े किए हैं। विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मसले पर यूपी लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी है। विश्व हिन्दू परिषद द्वारा बिल में शामिल एक बच्चे की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीएचपी ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट या अन्य को एक बच्चा होने पर इंसेटिव देने की बात कही गई है। इस नियम को बदलना चाहिए।

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‘वन चाइल्ड पॉलिसी से सामाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा’

विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि दो बच्चों वाली नीति जनसंख्या नियंत्रण की ओर ले जाती है, लेकिन दो से कम बच्चों की नीति आने वाले समय में कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। विश्व हिन्दू परिषद द्वारा अपनी चिट्ठी में सवाल खड़े किए गए हैं कि अगर वन चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है। तो इससे सामाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए, वरना इसका असर नेगेटिव ग्रोथ पर हो सकता है।

‘इस तरह के कदम से बचे सरकार’

इस चिट्ठी में कहा कि वीएचपी सरकार द्वारा लाई गई जनसंख्या नीति, दो बच्चे पैदा करने की नीति का समर्थन करते हैं, लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े किए गए हैं। विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि असम, केरल जैसे राज्यों में जनसंख्या के ग्रोथ में असंतुलन देखा गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को इस तरह के कदम से बचना चाहिए। योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति में बदलाव करना चाहिए।

किस नियम पर है आपत्ति?

बता दें कि नई जनसंख्या नीति में इस बात को भी शामिल किया गया है कि अगर कोई अपनी इच्छा से नसबंदी करवाता है, या एक ही बच्चा करता है। तो उसे सरकार की ओर से इंसेटिव दिया जाएगा। इसमें सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जा सकती हैं। किसी नौकरी पेशा को टैक्स में छूट जैसा फायदा दिया जा सकता है, तो वहीं अगर कोई नौकरी पेशा नहीं है तो उसे सरकारी योजनाओं का फायदा मिल पाएगा।

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बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की नई जनसंख्या नीति जारी की है। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में एक बड़ी बाधा है। यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति में लोगों को दो बच्चे करने के लिए बढ़ावा देने की बात है। इसके साथ ही दो से अधिक बच्चे होने पर सरकार सुविधाएं, नौकरी पर रोक लगाने का भी प्रावधान दिया गया है।