अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में गुरुवार के दिन योगी सरकार इतिहास रचने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की कैबिनेट पहली बार एक साथ रामलला के चरणों में होगी। वहीं अयोध्या में पहली बार कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) का आयोजन कर सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism) के एजेंडे को धार भी देगी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) गुरुवार सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचेंगे। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हनुमानगढ़ी में दर्शन (Darshan in Hanumangarhi) पूजन करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर (Shri Ram Janmabhoomi Complex) का पूजन एवं श्री रामलला विराजमान मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ सरकार के मंत्री दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे।
कैबिनेट बैठक में सरकार के दो दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र (Chief Secretary Durgashankar Mishra) के साथ सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव भी उपस्थित रहेंगे। पुलिस महानिदेशक विजय कुमार (Director General of Police Vijay Kumar) और निदेशक सूचना शिशिर (Director Information Shishir) भी मौजूद रहेंगे। सूचना निदेशक भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में भी मंत्रिपरिषद की बैठक की गयी थी। तब मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने संगम में पुण्य स्नान भी किया था। इसके अलावा वाराणसी में भी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है।
विधानमंडल का सत्र 28 नवंबर से
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विधानमंडल का शीतकालीन सत्र (Winter Session) का 28 नवंबर से आयोजन किया जा सकता है। सत्र चार से पांच दिन संचालित हो सकता है। सरकार अनुपूरक बजट (Government Supplementary Budget) पेश करने के साथ अन्य कई विधेयक भी पेश करेगी। कैबिनेट बैठक में विधानमंडल सत्र (Winter Session) आहूत करने का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है।
इसलिए भी खास है 9 नवंबर
अयोध्या में 9 नवंबर 1989 को श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण (Construction of temple at Shri Ram Janmabhoomi) के लिए शिलान्यास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सालों तक चले राम जन्म भूमि विवाद (Ram Janmabhoomi Dispute) का फैसला भी 9 नवंर 2019 को ही श्रीरामलला (Shriramlala) के पक्ष में आया था।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देगी सरकार
अयोध्या में होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रामनगरी से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism) के एजेंडे को धार देगी। अयोध्या सहित प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों के जरिये धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
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कैबिनेट बैठक में अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद (Ayodhya Ji Teerth Area Development Council) के गठन को मंजूरी मिलेगी। परिषद के गठन के लिए श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2023 को विधानमंडल में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा।
अयोध्या के माझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। इसके लिए 25 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग (Tourism Department) को निशुल्क हस्तांतरित देने का प्रस्ताव भी मंजूर होगा। अयोध्या में स्थित अयोध्या शोध संस्थान (Ayodhya Research Institute) को अंतरराष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान (International Ayodhya Ramayana and Vedic Research Institute) के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
इसी प्रकार देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद (Devipatan Dham Teerth Development Council) का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा। परिषद गठन के लिए लिए उत्तर प्रदेश प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2023 (Uttar Pradesh State Shri Devipatan Dham Teerth Development Council Bill 2023) को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में पेश करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया जाएगा।
शुक्रताल धार्म तीर्थ विकास परिषद के गठन का प्रस्ताव भी मंजूर होगा। उत्तर प्रदेश शुक्रताल धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2023 (Uttar Pradesh Shukratal Dham Teerth Development Council Bill 2023) को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में पेश करने का प्रस्ताव भी मंजूर होगा।
सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism) के एजेंडे के तहत अयोध्या में प्रतिवर्ष होने वाले मकर संक्रांति और बसंत पंचमी मेले, बुलंदशहर के अनूपशहर में होने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले और हाथरस के लक्खी मेला श्री दाऊजी महाराज (Lakhi Fair Shri Dauji Maharaj) के प्रांतीयकरण को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इन मेलों की व्यवस्था में होने वाले खर्च को सरकार वहन करेगी। मेले की व्यवस्था नगरीय विकास विभाग (Urban Development Department) के स्तर से की जाएगी।