नई दिल्ली। 8वां पे कमीशन (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Former SC Justice Ranjana Prakash Desai) को चेयरमैन बनाया गया है। 8वां सेंट्रल पे कमीशन (8th Central Pay Commission) एक टेम्पररी बॉडी होगी। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन, एक मेंबर (पार्ट टाइम) और एक मेंबर-सेक्रेटरी होंगे। यह कमीशन बनने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। अगर जरूरी हुआ तो यह किसी भी मामले पर सिफारिशें फाइनल होने पर बीच-बीच में रिपोर्ट भी भेज सकता है।
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सिफारिशें देते समय कमीशन इन बातों का ध्यान रखेगा:
देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय समझदारी की जरूरत। यह पक्का करने की जरूरत कि डेवलपमेंट खर्च और वेलफेयर उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजनाओं (Non-Contributory Pension Schemes) का बिना फंड वाला खर्च। राज्य सरकारों के फाइनेंस पर सिफारिशों का संभावित असर, जो आमतौर पर कुछ बदलावों के साथ सिफारिशों को अपनाती हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (Central Public Sector Undertakings) और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाला मौजूदा वेतन ढांचा, फायदे और काम करने की स्थितियां।
लंबे समय से कर्मचारियों को था का इंतजार
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इस साल की शुरुआत में 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की घोषणा की थी। ToR को मंजूरी मंत्रालयों और अन्य विभागों के साथ कई दौर के विचार-विमर्श के बाद मिली है। इस परामर्श में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष को भी शामिल किया गया था। मंगलवार की घोषणा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी।
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क्या है Pay Commission?
सेंट्रल पे कमीशन (Central Pay Commission) समय-समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और दूसरी सर्विस कंडीशंस से जुड़े अलग-अलग मामलों की जांच करने और उनमें जरूरी बदलावों के बारे में सुझाव देने के लिए बनाए जाते हैं। आमतौर पर, पे कमीशन की सिफारिशें हर दस साल के गैप के बाद लागू की जाती हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए, 8वें सेंट्रल पे कमीशन (8th Central Pay Commission) की सिफारिशों का असर आमतौर पर एक जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है। सरकार ने जनवरी 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट (Central Government) के कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स में बदलावों की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए 8वें सेंट्रल पे कमीशन (8th Central Pay Commission) के गठन की घोषणा की थी।
नया पे कमीशन कब लागू होगा?
नए पे कमीशन के लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 रुपये हो सकती है। कमीशन 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है।