लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि जनगणना 2027 (Census 2027) उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जनगणना से प्राप्त सटीक और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाओं की ठोस कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। इससे प्रशासन को योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश की अधिकांश विकास योजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं। ऐसे में नई जनगणना के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का पता लगाना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में जनगणना 2027 (Census 2027) के तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया।
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सीएम योगी ने कहा कि जिसके पास सही आंकड़े होंगे, वह उतनी ही प्रभावी ढंग से अपनी योजनाएं बना और लागू कर सकेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर बताई सही आंकड़ों की अहमियत
मुख्यमंत्री ने जनगणना में किसी भी व्यक्ति या समुदाय के छूटने को गंभीर विषय बताते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि समाज का यह सबसे विपन्न तबका लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। उनके पास पक्के मकान तो दूर, झोपड़ी वाली जमीन का भी मालिकाना अधिकार नहीं था। कई परिवारों के पास राशन कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाएं तक नहीं थीं। यदि पिछली जनगणनाओं में उनकी वास्तविक स्थिति सामने आई होती तो वे पहले ही सरकारी योजनाओं के पात्र बन सकते थे। सीएम ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए अलग से योजना बनानी पड़ी और फिर उन्हें सरकारी योजनाओं से संतृप्त किया गया। जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने का अर्थ है कि वह लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है। इसी तरह कहीं तीन स्कूल होने और कहीं कई किलोमीटर तक स्कूल न होने जैसी स्थितियां भी सही आंकड़ों के अभाव का परिणाम हैं। जनगणना से विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक जरूरत का आकलन किया जा सकेगा।
16 से 30 नवंबर तक स्वगणना, एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी टीम
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सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके तहत नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी। जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय पहलुओं से जुड़े 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी को देखते हुए यहां जनगणना की विशेष जिम्मेदारी है। इस महाअभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक समन्वय, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और आमजन की जागरूकता जरूरी है। जिलाधिकारी स्वयं अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रतिदिन इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव इस अभियान से जुड़ेंगे। सहायता के लिए हेल्पलाइन 1855 भी जारी की गई है।
किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों और दूरस्थ बस्तियों तक पहुंचने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर सही जानकारी जुटाना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को जनगणना से छूटना नहीं चाहिए। विशेष रूप से दूरस्थ बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले व्यक्तियों, बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और वंचित वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। जनगणना केवल सरकारी ड्यूटी नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण का राष्ट्रीय अभियान है। आंकड़ों की गोपनीयता और जनगणना के महत्व के बारे में लोगों को समझाया जाए।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे स्वगणना में अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों की ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराने में मदद करें तथा स्वगणना पूरी होने के बाद प्राप्त आईडी सुरक्षित रखें। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि जनगणना में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी आने वाले दशक के लिए विकास की प्रभावी कार्ययोजना तैयार हो सकेगी।