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Video-जल जीवन मिशन के चलते नरक बन चुके गांवों की भयावह हकीकत को बीजेपी MLA ब्रजभूषण राजपूत किया बेपर्दा, बोले- मंत्री ने मांगी थी 30 दिन की मोहलत

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। जल जीवन मिशन के तहत यूपी जिन गांवों में काम पूरा होने का दावा जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के तरफ से दावा किया जा रहा था। उसकी भयावह हकीकत महोबा की चरखारी विधासभा सीट से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत कैमरे पर योगी सरकार को बेपर्दा कर दिया है। बता दें कि बीते 30 जनवरी को जिले के दौर पर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को करीब 100 गांवों के ग्राम प्रधानों के साथ बंधक बना लिया था। उस वक्त स्वतंत्र देव सिंह ने 30 दिन के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया था। आज करीब एक महीना 10 दिन बाद ब्रजभूषण राजपूत एक बार फिर से उन्हीं गांवों में गए, और जल जीवन मिशन के चलते नरक बन चुके गांवों की ‘धुरंधर’ फिल्म रिलीज कर दी है।

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बता दें कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना को लेकर किए जा रहे बड़े-बड़े दावों की जमीनी सच्चाई उस समय सामने आ गई जब चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने मंगलवार को नरेडी और सालट गांव का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों के दावे खोखले साबित होते नजर आए। विधायक के गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने पानी की समस्या और खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने की शिकायतों का अंबार लगा दिया। लोगों ने बताया कि पाइप लाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को जगह-जगह खोद दिया गया, लेकिन महीनों बाद भी उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। इससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है।

विधायक के निरीक्षण में खुली पोल, पानी को तरसे गांव और उखड़ी पड़ी सड़कें

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि “हर घर जल” का दावा अभी तक कागजों तक ही सीमित है। कई घरों में नल तो लगाए गए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंच रहा। कुछ स्थानों पर पाइप लाइन अधूरी पड़ी है, जिससे लोगों को अब भी पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन सड़कों को खोदा गया है, उनकी मरम्मत तत्काल कराई जाए और हर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सड़कों की मरम्मत एक माह के भीतर कराने का दावा किया था, लेकिन नरेडी और सालट गांव के निरीक्षण में यह दावा धरातल पर पूरा होता नजर नहीं आया। इससे योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

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