नई दिल्ली। केंद्र में मोदी सरकार 3.0 (Modi Government 3.0 ) की राह इस बार बिल्कुल आसान नहीं दिख रही है। विपक्षी दल की बात कौन करे? खुद एनडीए (NDA) के सहयोगी दल ही मोदी सरकार (Modi Government) के फैसले से इतर राय रखते नजर आ रहे हैं। अब एक बार फि मोदी सरकार (Modi Government) में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) एक बार फिर NDA की विचारधारा से अलग राय रखते नजर आ रहे हैं।
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बता दें कि चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने रविवार को एक बार फिर जातिगत जनगणना (Caste Census) पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हए कहा कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। ऐसा कहकर चिराग पासवान (Chirag Paswan) कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) और सपा मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav ) की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठा रखा है। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान (Chirag Paswan) जातिगत जनगणना (Caste Census) को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं, बल्कि बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले पर मुखर विरोध जताया था।
रांची में रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद, चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने कहा कि आज रांची में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें देश भर से हमारी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। मुझे फिर से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है।
जातिगत जनगणना पर कही यह बात
इस दौरान जाति जनगणना (Caste Census) के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना (Caste Census) के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना (Caste Census) हो। इसका कारण यह है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम यह जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्यधारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए।