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सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें नहीं हुईं कम, 19 विधायकों की मीटिंग आज

By शिव मौर्या 
Updated Date

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस में छिड़ी जंग कम नहीं हो रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे में रार बढ़ती हुई दिख रही है। बुधवार शाम को नया एपिसोड देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत खेमे का समर्थन कर रहे 13 विधायक अब नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है। इन विधायकों का कहना है कि 2020 में सचिन पायलट खेमे की बगावत के चलते जब सरकार गिरने वाली थी तो उन्होंने ही सहारा दिया था। ऐसे में अब उन्हें इसका इनाम मिलना ही चाहिए।

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मंगलवार शाम को ही निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट खेमे पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी बगावत की योजना बीजेपी के कहने पर तैयार हुई थी। दरअसल सचिन खेमे पर निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायक यह कहकर ही हमला बोलते रहे हैं कि उन्होंने ही मुश्किल वक्त में सरकर बचाई है, जबकि वे लोग तो गद्दारी करने वाले थे। राजस्थान में कांग्रेस आमतौर पर पूर्ण बहुमत के साथ ही आती रही है, लेकिन इस बार उसे 2018 में चुनाव जीतने के बाद से ही सरकार में चलाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है। 200 सीटों वाली विधानसभा में उसके 99 विधायक ही पहुंचे थे।

इसके बाद उसने उपचुनाव जीतकर और बीएसपी के 6 विधायकों को शामिल कर आंकड़ा 107 तक पहुंचा लिया था। सरकार स्थिर हुई ही थी कि बीते साल सचिन पायलट खेमे ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। 18 विधायकों के साथ सचिन पायलट दिल्ली आ गए थे और कांग्रेस पर सत्ता में फेरबदल का दबाव बना रहे थे। यहां तक कि सचिन पायलट खेमे का दावा था कि उनके समर्थन में 25 से 30 विधायक हैं। यदि 18 विधायक भी कांग्रेस छोड़ देते तो गहलोत सरकार पर संकट आ जाता।

इसी बीच 13 निर्दलीय विधायकों ने गहलोत सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया और इस तरह से सरकाार बच पाई। अब इन विधायकों का कहना है कि उन्हें सरकार को बचाने का इनाम मिलना चाहिए। वहीं पायलट खेमे का कहना है कि बीते साल जो वादे किए गए थे, उन्हें पूरा किया जाए। इस बीच बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने भी निर्दलीय विधायकों की मीटिंग में शामिल होने का फैसला लिया है। इस तरह से विधानसभा के कुल विधायकों में से 10 फीसदी ने गहलोत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बीएसपी से आए विधायक संदीप यादव और जोगिंदर सिंह अवाना तो खुले तौर पर संकेत दे चुके हैं कि उन्हें सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

 

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