लखनऊ। यूपीएसएलडीसी की वेबसाइट पर 50 साल पुरानी जो दैनिक ऊर्जा प्रणाली की रिपोर्ट वेबसाइट से हटा दी गई थी। अंततः उपभोक्ता परिषद की लडाई रंग लाई देर रात यूपीएसएलडीसी ने दैनिक प्रणाली की रिपोर्ट को वेबसाइट पर पूर्व की भांति सार्वजनिक कर दिया। उपभोक्ता परिषद ने जिसको लेकर मोर्चा खोल रखा था और कल इस पूरे मामले पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा उत्तर प्रदेश शासन पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल व प्रबंध निदेशक से बात की थी।
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यूपीएसएलडीसी की उपभोक्ता विरोधी कार्यवाही का विरोध किया था। अंततः पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल के हस्तक्षेप और फटकार के बाद निदेशक यूपीएसएलडीसी ने देर रात दैनिक प्रणाली की रिपोर्ट को वेबसाइट पर पुनः यथावत डलवा दिया निश्चित ही जिससे अब प्रदेश का कोई भी विद्युत उपभोक्ता आसानी से रिपोर्ट को देख सकता है कि ग्रामीण नगर पंचायत तहसील जनपद मंडल बुंदेलखंड महानगर औद्योगिक को कितनी बिजली मिल रही है उत्पादन कितना है मांग कितनी है कटौती कितनी है अधिकतम डिमांड कितनी है केंद्रीय सेक्टर से लेकर राज्य सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के किस विद्युत उत्पादन से कितनी बिजली मिली सब की जानकारी इस रिपोर्ट से कोई भी प्राप्त कर सकता है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा यूपीएसएलडीसी द्वारा अपनी भूल को सुधारते हुए प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित में पब्लिक डोमेन में दैनिक प्रणाली की रिपोर्ट को पुनः सार्वजनिक किया जाना प्रदेश के उपभोक्ताओं की बड़ी जीत है यह बात जरूर सवाल के रूप में उठ रहा है की यूपीएसएलडीसी जो स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्रणाली व पूरे ग्रिड सिस्टम को कंट्रोल करता है उसके द्वारा इस प्रकार की उपभोक्ता विरोधी कार्यवाही क्यों की गई उपभोक्ता परिषद को पूरी उम्मीद है कि भविष्य में अब इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं होगी जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं के मन मे गलत संदेश जाए उपभोक्ता परिषद ने निदेशक यूपीएसएलडीसी को पहले ही अवगत कराया था कि यह कार्यवाही उचित नहीं है तत्काल यूपीएसएलडीसी अपनी गलती सुधारे लेकिन उसके बाद भी गलती में सुधार न करने पर उपभोक्ता परिषद को मामले को उच्च स्तर पर ले जाना पडा।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा अपर मुख्य सचिव ऊर्जा पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल प्रबंध निदेशक का उपभोक्ता परिषद आभार व्यक्त करता है कि समय रहते प्रबंधन ने हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाया लेकिन यूपीएसएलडीसी किस प्रकार की कार्यवाही पर प्रबंधन को गंभीरता से लेना चाहिए।