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माकपा विधायक मुकेश यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

By संतोष सिंह 
Updated Date

मलप्पुरम। साउथ के सुपरस्टार अभिनेता एम मुकेश (South Superstar Actor M Mukesh) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें सोमवार को एक विशेष जांच दल (SIT) ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। हालांकि, बाद में रिहा भी कर दिया। बताया जा रहा कि 2010 के त्रिशूर जिले (Thrissur District) में यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के एक मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) (Marxist Communist Party (CPI) के विधायक को गिरफ्तार किया गया था।

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विधायक मुकेश के वकील ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि अभिनेता को गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल जांच और शक्ति परीक्षण किया गया। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि सत्र अदालत ने पहले ही 24 सितंबर को मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी।

दो मामले दर्ज

मुकेश के खिलाफ एक वडक्कनचेरी और दूसरा मरदु पुलिस (Mardu Police) ने दो मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों में उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। पुलिस ने बताया कि वडक्कनचेरी में मामले में शिकायतकर्ता वही महिला अभिनेत्री हैं, जिनकी शिकायत पर मरदु पुलिस स्टेशन (Mardu Police Station) में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभिनेता ने दावा किया है कि शिकायतकर्ता की धमकियों के आगे नहीं झुकने के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है।

19 अगस्त को सामने आई थी रिपोर्ट

हेमा समिति की रिपोर्ट (Hema Committee Report) केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन (Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan) को सौंपे जाने के पांच साल बाद 19 अगस्त, 2024 को जारी की गई थी। चौंकाने वाली रिपोर्ट में शोषण, यौन उत्पीड़न, सत्ता के दुरुपयोग और लॉबिंग के बारे में काले कारनामे सामने आए थे। रिपोर्ट जारी होने के बाद से ही कुछ महिलाएं अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ यौन दुराचार के आरोप लगाने के लिए आगे आईं।

केरल सरकार (Kerala Government) ने साल 2017 में अभिनेत्री से मारपीट के मामले के बाद जस्टिस हेमा समिति (Justice Hema Committee) का गठन किया था और इसकी रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा उद्योग (Malayalam Cinema Industry) में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा हुआ था। कई अभिनेताओं और निर्देशकों पर लगे यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) और शोषण के आरोपों के जवाब में, राज्य सरकार ने दावों की जांच के लिए 25 अगस्त को सात सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) के गठन की घोषणा की थी।

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