नई दिल्ली। राज्य व केंद्र के सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) बहाल किया जाए। साथ ही 2004 से जारी नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) को बंद किया जाए या फिर नई पेंशन स्कीम को ऐसा तैयार किया जाए, जो कि पुरानी पेंशन की तरह काम रहे। ऐसी मांगों को लेकर बीते कई वर्षों से अधिकांश सरकारी कर्मचारी संघर्षरत हैं।
पढ़ें :- BJP आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाकर और सत्ता आना चाहती है, ताकि जल,जंगल, जमीन लूटकर अमीरों को बांट सके : मल्लिकार्जुन खरगे
कई बार विधानसभाओं से लेकर संसद तक घेराव भी हो चुका है, लेकिन हर बार पुरानी पेंशन (Old Pension) की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को निराशा लगी है, क्योंकि सरकार का रूख पूरी तरह साफ है कि वह पुरानी पेंशन (Old Pension) बहाली पर कोई विचार नहीं है। इतना ही नहीं इस बार के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने ‘एनपीएस’ (NPS) सुधार की बात तो कही, लेकिन ‘पुरानी पेंशन’ का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि इन सब के बाद भी एक बार फिर से कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन (Old Pension) की बहाली उम्मीदें टिक गई हैं।
बता दें कि शनिवार को केंद्रीय कर्मचारी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक होने वाली है। यह बैठक पीएम मोदी (PM Modi) ने बुलाई है। सूत्रों की मानें इस बैठके माध्यम से पीएम मोदी (PM Modi) कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हुए उनके समाधान पर बता कर सकते हैं। ऐसी भी संभावना है कि कल प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में कर्मचारी नेता ओल्ड पेंशन (Old Pension) बहाली का भी मुद्दा उठा सकते हैं। इसकी को देखते हुए कर्मचारियों के बीच एक बार फिर से पुरानी पेंशन (Old Pension) बहाली की उम्मीदें जाग गई हैं। हालांकि अभी तक बैठक का समय निर्धारित नहीं हुआ है।
जब तक ओपीएस नहीं तब तक चुप नहीं बैठेंगे
नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल (Dr. Manjit Singh Patel, National President, National Mission for Old Pension Scheme, India) ने कहा कि सरकार को ओपीएस (OPS) तो बहाल करनी ही पड़ेगी। आप ये काम चाहें एनपीएस (NPS) को रद्द करके करें या एनपीएस (NPS) को टेक्निकली ओपीएस बनाकर करें। जब तक ओपीएस (OPS) मिल नहीं जाती, देशभर के 85 लाख कर्मचारी चुप बैठने वाले नही हैं। उन्होंने पिछले दिनों घोषणा की थी कि एक महीने के भीतर अगर ओपीएस (OPS) पर गजट नहीं आता है तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) भारत, संसद घेराव की डेट का एलान करेगा