नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक पीजी (PG) हॉस्टल की इमारत ढहने से सात लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद दिल्ली की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस दर्दनाक हादसे पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम को पूरी दिल्ली में अवैध इमारतों पर तुरंत बुलडोजर चलाने और सीलिंग की कार्रवाई करने का सख्त आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री के इस सख्ज तेवरों से साफ है कि इस बार गाज सिर्फ मकान मालिकों के साथ-साथ भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी तंत्र पर भी गिरेगी।
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‘किस अफसर के दौर में बनी अवैध इमारत?’
सीएम का सीधा सवाल-मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ढही हुई और अन्य अवैध इमारतों के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं। सीएम ने सवाल उठाया है कि यह अवैध निर्माण किस वर्ष में और किस अधिकारी के कार्यकाल के दौरान हुआ था? उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन भी अफसरों ने अपने दौर में इन अवैध निर्माणों को संरक्षण दिया या अनदेखा किया, उनकी पहचान कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली में बड़े स्तर पर बुलडोजर और सीलिंग एक्शन का खाका
इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम को कुछ प्रमुख सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एमसीडी के सभी सीनियर अफसरों को खुद फील्ड में रहकर इस बुलडोजर कार्रवाई और सीलिंग अभियान की निगरानी करनी होगी। इसके साथ ही दिल्ली में नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इमारतों की पांचवीं मंजिलों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली की सभी खतरनाक और जर्जर हो चुकी इमारतों का तुरंत ऑडिट करवाकर उन्हें तोड़ा जाएगा, ताकि सत्य निकेतन जैसा हादसा दोबारा न हो। मुख्यमंत्री ने पूरी दिल्ली के सभी पीजी और छात्र हॉस्टलों के सघन निरीक्षण (Intensive Inspection) के आदेश दिए हैं। सुरक्षा मानकों और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाले सभी हॉस्टलों के खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाएगा।
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पांच बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज, तत्काल सस्पेंड
इस दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने साउथ जोन एमसीडी के पांच बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में डिप्टी कमिश्नर (DC), सुपरिटेंडेंट इंजीनियर (SE), एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (EE), असिस्टेंट इंजीनियर (AE), जूनियर इंजीनियर (JE) शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि बेसमेंट में अवैध खुदाई करवाने वाले मकान मालिक और लापरवाही बरतने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है।