लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा (Energy Minister AK Sharma) ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त और निर्बाध बिजली देने के साथ सस्ती बिजली देने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली ऊर्जा स्वरूप बिजली पर्याप्त एवं निर्बाध देने के साथ नये भारत के नये उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में ऊर्जा विभाग अग्रणी भूमिका निभा रहा है और अपनी नीतियों को परिवर्तित कर रहा है।
पढ़ें :- यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बड़ा एक्शन, ड्यूटी से गैरहाजिर आठ डाक्टरों को किया बर्खास्त
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष के टैरिफ आदेश के अनुसार लगातार चौथे वर्ष बिजली बिल की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। घरेलू उपभोक्ताओं सहित सभी श्रेणी के 3.27 करोड़ उपभोक्ताओं को इससे लाभ होगा। अब ओपन एक्सेस लेने वाले उपभोक्ताओं पर लगने वाला क्रॉस सब्सिडी चार्ज भी घटा दिया गया है। जिससे उपभोक्ता अन्य से सस्ती दरों पर डिस्काम के अलावा वैकल्पिक बिजली आसानी से ले सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी और प्रदेश की आर्थिक प्रगति तेज होगी।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार विद्युत वितरण तंत्र का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर लगने वाले व्हीलिंग चार्ज में भी कमी की गई है। इसे रू0 0.92 प्रति यूनिट से घटाकर रू0 0.88 प्रति यूनिट कर दिया गया है। इससे वितरण तंत्र का उपयोग करने वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ता लाभान्वित होंगे और बाज़ार में से किसी भी óोत से बिजली ख़रीदने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि ग्रीन ऊर्जा लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए देय अतिरिक्त चार्ज रू0 0.54 प्रति यूनिट से घटाकर रू0 0.44 प्रति यूनिट कर दिया गया है। इससे हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को सस्ती हरित ऊर्जा मिलेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशानुसार पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।