India-New Zealand FTA : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) ने दोनों देशों के बीच एक ‘‘ऐतिहासिक’’ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत संपन्न होने की सोमवार को घोषणा की गई। दोनों देशों ने इसे एक ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और आपसी फायदे वाला समझौता बताया है। खास बात यह है कि यह FTA सिर्फ 9 महीने में पूरा हो गया, जबकि आमतौर पर ऐसे समझौतों में सालों लग जाते हैं।
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मार्च 2025 में पीएम लक्सन की भारत यात्रा के दौरान इसकी बातचीत शुरू हुई थी। इस मुक्त व्यापार समझौते (Free trade agreements) से भारत को निर्यात होने वाले हमारे 95 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क कम हो जाएगा या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। खबरों के मुताबिक, यह समझौता बाजार तक आसान पहुंच देगा, निवेश के नए रास्ते खोलेगा, MSME, स्टार्टअप, किसानों और युवाओं को फायदा पहुंचाएगा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाएगा।
भारत–न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार
भारत के 100 प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क वाली बाजार पहुंच। भारत ने 70 प्रतिशत श्रेणियों में शुल्क उदारीकरण (Liberalization) की पेशकश की है जिसके दायरे में भारत–न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार (India-New Zealand bilateral trade) का 95 प्रतिशत हिस्सा आता है।
निवेश
दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि इस FTA की मदद से अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकता है। अगले 15 साल में न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश आएगा। यह समझौता भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और न्यूजीलैंड की मजबूत कृषि और टेक्नोलॉजी क्षमताओं को जोड़ने का काम करेगा।
समझौते की अहम बातें
यह बाजार पहुंच भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान तथा मोटर वाहन की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है।
किसी भी विकसित देश के साथ सबसे तेजी से संपन्न हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता, वस्त्र, दवा, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान एवं कृषि उत्पादों सहित सभी भारतीय निर्यातों के लिए वर्ष का शानदार समापन सुनिश्चित करता है।
5,000 पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा और 1,000 कार्य एवं अवकाश वीजा का समर्पित कोटा।