Mayawati’s Reaction on Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया है। मायावती ने कहा कि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की बजाय उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जो ऐसे तत्वों से मिलकर, पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं।
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भूषण आर गवाई की पीठ ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर जस्टिस की सरकारी प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से पर विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अब इस मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को तीन ट्वीट किए।
मायावती ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, “देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत् होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने ’क़ानून द्वारा क़ानून का राज’ (Rule of Law By Law) स्थापित करके भी दिखाया है।”
1. देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत् होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने ’क़ानून द्वारा क़ानून का राज’ (Rule of Law By Law) स्थापित करके भी दिखाया है। 1/3
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बसपा प्रमुख ने आगे लिखा, “बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब मा. सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालाँकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत् भी निपटा जा सकता है।”
2. बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब मा. सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालाँकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत् भी निपटा जा सकता है। 2/3
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उन्होंने लिखा, “जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय सम्बन्धित अधिकारियों पर ही कठोर कार्यवाही होनी चाहिये, जो ऐसे तत्वों से मिलकर, पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें।”
3. जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय सम्बन्धित अधिकारियों पर ही कठोर कार्यवाही होनी चाहिये, जो ऐसे तत्वों से मिलकर, पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। 3/3
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