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अशोक गहलोत के बजट में जानें क्या-क्या है? 500 रुपये में सिलेंडर, फ्री बिजली, 25 लाख का बीमा और सरकारी नौकरी…

By संतोष सिंह 
Updated Date

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) विधानसभा सदन में अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट शुक्रवार को सदन में पेश किया। अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने अपने भाषण में कई अहम घोषणाएं की हैं। बता दें कि गहलोत ने 6 मिनट तक पिछले साल का बजट पढ़ देने से सदन में हंगामा हो गया और कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित हो गई। वहीं पूरे घटनाक्रम पर सीएम गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी ने सदन में माफी मांगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा घटनाक्रम पहली बार हुआ है।

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अशोक गहलोत के बजट भाषण की अहम बातें

गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में किसानों को 2000 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। चिरंजीवी योजना में बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। वहीं EWS परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। वहीं गहलोत ने ऐलान किया कि 76 लाख परिवारों को केंद्र सरकार की उज्जवला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर मिले, लेकिन जो दोबारा नहीं खरीद सके उन 76 लाख परिवारों को आने वाले साल में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। वहीं बिजली को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अगले साल से 100 यूनिट फ्री बिजली देगी। वहीं महात्मा गांधी गारंटी योजना से जुड़े हुए परिवारों को महात्मा गांधी मिनिमम पेंशन योजना के तहत एक-एक हजार रूपए मिलेंगे।

 

मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना

मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐलान किया कि राज्य के 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की जाएगी।  इस योजना के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर 3000 करोड़ रुपए का खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।

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गीग वर्कर्स के लिए घोषणा

सीएम की घोषणा के मुताबिक ओला, उबर, स्विजी, जोमैटो और अमेजन जैसी कंपनियों के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए गीग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा।  ऐसे वर्कर्स को के लिए गीग वर्कर्स एक्ट के तहत गीग वर्कर्स फंड बनाया जाएगा जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है। वहीं कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे-बच्चियों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है।

शहरों में मिलेगा 125 दिन रोजगार

वहीं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब शहरों में सभी को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कहा कि पीएम को पत्र लिखकर समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक मंच पर लाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं सीएम ने प्रधानमंत्री से सभी क्षेत्रों में ops लागू करने का आग्रह किया। वहीं राज्य में हर साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी।

चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना पर बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में अब प्रति परिवार बीमा राशि बढ़ाकर 25 लाख होगी। गहलोत ने बताया कि अभी एक करोड़ 38 लाख परिवारों को चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख का निशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया गया है और अब अगले साल से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 2500000 कर दी गई है।

वहीं सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी अब चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जाएगा। सीएम के ऐलान के मुताबिक अभी तक चिरंजीवी योजना के तहत 500000 का बीमा कवर दिया गया था जिसे 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया गया है।

100 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त

सीएम ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत आने वाले साल में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि 15 लाख अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रतिमाह तक की बिजली में छूट मिलती रहेगी।

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गहलोत ने कहा कि बिजली कंपनियों की स्थिति मजबूत करना हमारा उद्देश्य है और 300 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली देना हमारा लक्ष्य है।

युवाओं के लिए सौगात

सीएम गहलोत ने घोषणा कर कहा कि राजस्थान में युवाओं के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं में शुल्क नहीं लगेगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। वहीं गहलोत ने ऐलान किया कि सभी भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम चार्ज लगेगा और सरकारी कॉलेज कैंपस में 100 जॉब फेयर लगाए जाएंगे।

वहीं गहलोत ने कहा कि जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी जिस पर 300 करोड़ का खर्च आएगा। वहीं युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए शोध कार्य के लिए ₹20000 प्रति माह की फेलोशिप दी जाएगी।  वहीं युवाओं में संवाद कौशल बढ़ाने के लिए नवीन युवा नीति लाना प्रस्तावित करते हुए 500 करोड़ पर के युवा विकास कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगाा।

महिलाओं के लिए सौगात

वहीं महिलाओं के लिए अब से रोडवेज में 50% किराए में छूट दी जाएगी. वहीं महिला स्वयं सहायता समूह को ₹100000 के लोन में 8 फ़ीसदी की ब्याज पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।

वहीं 3 से 7 साल के आंगनबाड़ी छात्रों को दो सेट यूनिफार्म के मिलेंगे और इंदिरा गांधी वर्किंग विमेन हॉस्टल योजना लाई जाएगी। इसके साथ ही राज्य में प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर कॉलेज खोले जाएंगे और डे केयर सेंटर खोलने के साथ ही मिड डे मील में रोज दूध दिया जाएगा।

पेपर लीक पर STF की घोषणा

वहीं पेपर लीक पर गहलोत ने कहा कि इस मामले में एसओजी के अधीन एसटीएफ का गठन किया जाएगा जो आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित होगी। इसके अलावा अब से परीक्षाओं में बायोमेट्रिक तकनीक काम में ली जाएगी।

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10000 छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप

वहीं राजस्थान टैलेंट रिसर्च एग्जाम स्कॉलरशिप योजना के तहत राज्य के 10000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं राज्य में 8वीं तक के छात्रों को निशुल्क स्कूल यूनिफार्म दी जाएगी. इसके अलावा सभी संकाय में ब्लॉक स्तर पर नए स्कूल खोलने के साथ ही स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं और जर्जर इमारतों को रिपेयर के लिए 200 करोड़ का फंड दिया जाएगा।

वहीं गहलोत ने ऐलान किया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में 1-1 हजार महात्मा गांधी स्कूल, नए छात्रावास और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।

मानसिक रोगियों के लिए काउंसलिंग सेंटर

वहीं सीएम ने ऐलान किया कि मानसिक अवसाद में लोगों के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा में काउंसलिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे।  मेडिकल के क्षेत्र में की गई सीएम की घोषणाओं के नीचे बिंदुवार देखें-

  • आर यू एच एस में सेंटर फोर पोस्ट कोविड रिहैबिटेशन सेंटर शुरू किया गया।
  • गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा समेत 15 स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खुलेंगे।
  • कई जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।
  • प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में राज्य के खर्चे से मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
  • जोधपुर में 500 करोड़ की लागत से मारवाड़ हेल्थ यूनिवर्सिटी की घोषणा।
  • जयपुर चाकसू में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म कॉलेज खोला जाएगा।
  • आयुष चिकित्सा को लेकर नए संस्थानों की घोषणा।
  • स्कूल बसों में अब कैमरा लगाना अनिवार्य।
  • एक दर्जन से ज्यादा नए ट्रॉमा सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव।
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