लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया है। उन्होंने अपने घोषणापत्र में मनरेगा मजदूरों का मेहनताना बढ़ाने का वादा किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को एमएसपी (MSP) दिए जाने की वकालत की है।
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माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता – 10/04/2024 https://t.co/H9JCSCoepb
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) April 10, 2024
सपा के मेनिफेस्टो के ये हैं अहम वादे
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मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य के दिन 150 तक किये जाएंगे। मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा।
सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा। युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा।
पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। ‘फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन’ कन्याओं के लिए ‘केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा।’ संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह तक की मासिक पेंशन दी जाएगी।
जातीय जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए, 2025 तक जातीय जनगणना कराएंगे जिससे 2026 तक सबको उचित तरीके समाधान मिल सके।
मुफ़्त राशन में गेहूं की जगह आटा देंगे। पौष्टिकता और गुणवत्ता में ये आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के आटे के मुकाबले का होगा।
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हर राशनकार्ड धारी परिवार को 500 रूपये का मोबाइल डाटा मुफ़्त देंगे। मुफ़्त डाटा से डिजिटल सम्पन्न बनाम डिजिटल विपन्न में ‘डिजिटल डिवाइड’ का अंतर नहीं रह जाएगा।
सभी किसानों के ऋण साल के अंत तक माफ किए जाएंगे।
दुग्ध एवं किसानों को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी।
किसान आयोग का गठन।
छोटे और सीमांत किसानों को 5000 रुपए महीना पेंशन।
10 किमी पर एक कृषि मंडी बनाएंगे।
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यूपी के गन्ना किसानों के लिए दस हजार करोड़ का रोलिंग फंड।
बेटियों की पीजी तक मुफ्त शिक्षा।
सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाना, मीडिया की आजादी।
2029 तक सबको न्याय देने का वादा।
2029 तक भूख से मुक्ति और गरीबी का उन्मूलन।
2025 तक सभी आरक्षित रिक्त पदों को भरा जाएगा।
निजी क्षेत्र में सभी की भागीदारी।