नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक के बाद एक डीपफेक वीडियो (Deepfake Video) आने से चिंतित केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Union Minister Rajiv Chandrashekhar) ने कहा कि ऐसी सामग्री की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि डीपफेक कंटेंट (Deepfake Content) के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफार्मों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें ऐसे कानूनी प्रावधानों को रेखांकित किया गया था, जो इस तरह के डीपफेक को कवर करते हैं । उनको बनाने व शेयर करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
चन्द्रशेखर ने कहा था कि गलत सूचना के प्रसार को रोकना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (Online Platform) का एक “कानूनी दायित्व” है। बयान में कहा गया है। ऐसी किसी भी सामग्री की रिपोर्ट किए जाने पर उसे ऐसी रिपोर्टिंग के 36 घंटों के भीतर हटा दें। आईटी नियम 2021 (IT Rules 2021) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें।
मंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल क्षेत्र (Government Digital Sector) में भारतीयों के लिए सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने कहा है कि डीपफेक (Deepfake) के निर्माण और प्रसार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल की कड़ी सजा का प्रावधान है।