नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना का एलान किया है। मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।
पढ़ें :- मोदी सरकार 100 दिन के कार्यकाल में कई यू-टर्न और घोटालों के बीच बेरोज़गारी संकट से निजात दिलाने में रही विफल : जयराम रमेश
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम(UPS) को मंजूरी दी है। 50% सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला मकसद है। दूसरा फोकस सुनिश्चित फैमिली पेंशन पर है। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को इस एकीकृत पेंशन योजना से लाभ मिलने वाला है। खास बात यह है कि कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।
इसके साथ ही कहा, देशभर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉ सोमनाथन इस कमिटी के चेयरमैन थे। इस कमिटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बात की। करीब सभी राज्यों के साथ इस कमिटी ने बातचीत की। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संगठनों को भी तरजीह दी गई। पीएम ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कमिटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है।