नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी का दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान निधि) योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने के बाद कृषि सखियों के रूप में नामित 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।
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उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी ने 10 जून को पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने को अधिकृत करके अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 9.3 करोड़ किसानों को लाभान्वित करना और लगभग 20,000 करोड़ रुपये वितरित करना है। फरवरी 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की राशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने 100 दिन की योजना पर काम करने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान की 17वीं किस्त, 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक बटन के सिंगल क्लिक के साथ 9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को वितरित की जाएगी। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि देश भर के लगभग 2.5 करोड़ किसान इस आयोजन में शामिल होंगे।
इसके अतिरिक्त, किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर के 732 कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) इस आयोजन में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे और पांच कृषि सखियों को प्रतीक चिह्न के रूप में प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।
यह वित्तीय सहायता किसानों को उनकी कृषि और अन्य आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेगी। किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने पूरे देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है। इस रिलीज के साथ, योजना की शुरुआत से अब तक लाभार्थियों को हस्तांतरित कुल राशि 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।
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चौहान ने कहा कि कई केंद्रीय मंत्री भी किसानों से बातचीत करने और विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 50 केवीके का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की प्रशिक्षित कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे।