Air Pollution in India : दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खबर स्तर पर पहुंच गया है। जिसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की भाजपा सरकारें विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच, FICCI और EY की रिपोर्ट में भारत में वायु प्रदूषण को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2023 में वायु प्रदूषण से 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुईं। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आयी है। विपक्षी दल ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज न करने की चेतावनी दी है।
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कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में FICCI और EY की रिपोर्ट शेयर की और उन्होंने कहा, “मोदी सरकार लंबे समय से इस बात को मानने से इनकार करती रही है कि देश में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जान जा रही है। संसद के अंदर और बाहर, सरकार ने कई अध्ययनों को यह कहकर खारिज कर दिया है कि ये अध्ययन भारत के संदर्भ में नहीं हैं, और इनके प्रभाव सीधे तौर पर या विशेष रूप से इसी कारण से नहीं जुड़े हैं। अब FICCI-EY की एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 2023 में भारत में लगभग 20 लाख मौतें (कुल मौतों का लगभग 22%) वायु प्रदूषण के कारण हुईं। यह गहरी नींद में सोई मोदी सरकार के लिए एक और चेतावनी है। ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (कारोबार में आसानी) तो ठीक है, लेकिन ‘सांस लेने में आसानी’ कहीं अधिक बुनियादी ज़रूरत है। भारत के कई हिस्सों में PM2.5 एक जानलेवा खतरा बन चुका है।”
The Modi Govt has long been in denial on the impacts of air pollution on mortality in the country. It has rejected, both in Parliament and outside, a number of studies on the grounds that they are not India-specific and that the impacts are not direct and uniquely attributable.
Now comes a detailed FICCI-EY report that says categorically that around 2 million deaths (about 22% of total) were attributable to air pollution in India in 2023. This is yet another wakeup call for the somnolent Modi Govt. Ease of doing business is fine but ease of breathing is even more fundamental. PM2.5 has become a decided killer across many parts of India.
The agenda for reform has been clear for some time and the FICCI report presents an essential and clearly phased ten-year roadmap for national action. Execution has to begin now by
1. tightening existing PM2.5 and ozone standards to WHO recommended safety levels;
2. revamping the National Clean Air Programme to focus on PM2.5 and ozone;
3. Bringing in a new Clean Air Act with focus on Public health to replace the Air(Prevention and Control of Pollution)Act, 1981 given the vast new evidence that has emerged on both on sources of air pollution and their public health impacts.पढ़ें :- जयराम रमेश ने VB-G RAM G योजना को सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर बताया 'सर्जिकल स्ट्राइक', वोट चोरी सरकार ने ग्रामीण मजदूरी की चोरी में भी हासिल की महारत
The Modi Govt surely cannot dismiss this analysis from the country’s leading apex industry body that has had such a long and distinguished history.
https://t.co/E9roJ0MOSL
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 9, 2026
प्रदूषण से निपटने के लिए तीन सुझाव देते हुए उन्होंने कहा, “सुधार का एजेंडा काफी समय से स्पष्ट है और FICCI की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के लिए एक ज़रूरी और चरणों में बंटा दस साल का रोडमैप पेश करती है। इसके क्रियान्वयन की शुरुआत अभी से होनी चाहिए, जिसके तहत: 1. मौजूदा PM2.5 और ओज़ोन मानकों को सख्त बनाकर WHO द्वारा सुझाई गई सुरक्षित सीमाओं के स्तर पर लाया जाए; 2. ‘नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम’ (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) में बदलाव करके PM2.5 और ओज़ोन पर ध्यान केंद्रित किया जाए; 3. वायु प्रदूषण के स्रोतों और जनस्वास्थ्य पर उनके प्रभावों के बारे में सामने आए नए और व्यापक सबूतों को देखते हुए, ‘वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981’ की जगह एक नया ‘क्लीन एयर एक्ट’ (स्वच्छ वायु अधिनियम) लाया जाए, जो मुख्य रूप से जनस्वास्थ्य पर केंद्रित हो।” चेतावनी देते हुए कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, “मोदी सरकार निश्चित रूप से देश के प्रमुख शीर्ष उद्योग निकाय के इस विश्लेषण को खारिज नहीं कर सकती, जिसका एक लंबा और प्रतिष्ठित इतिहास रहा है।”
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FICCI और EY की रिपोर्ट में बड़ा दावा
जयराम रमेश की ओर से शेयर FICCI और EY की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अपनी बड़ी आबादी, उत्सर्जन के विविध स्रोतों, तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और प्रदूषण के संपर्क में आने के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण वायु प्रदूषण की एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान बताते हैं कि 660 मिलियन से ज़्यादा भारतीय ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ सूक्ष्म कणों (fine-particle matter) का स्तर राष्ट्रीय वार्षिक मानक से अधिक है। साथ ही, वायु प्रदूषण के कारण औसत जीवन प्रत्याशा (life expectancy) में लगभग 3.5 साल की कमी आती है। 2023 में, भारत में 20 लाख (2 मिलियन) से ज़्यादा मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुईं। सिंधु-गंगा का मैदानी इलाका (Indo-Gangetic Plain) विशेष रूप से संवेदनशील है, जिसका कारण यहाँ की घनी आबादी, उद्योगों और थर्मल पावर प्लांटों की अधिकता, वाहनों की आवाजाही, कृषि अवशेषों को जलाना, घरों में बायोमास (ईंधन) का इस्तेमाल और सर्दियों के मौसम में प्रदूषकों को रोक कर रखने वाली मौसमी स्थितियाँ हैं।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है- वायु प्रदूषण का असर केवल सांस संबंधी बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। सूक्ष्म कण, विशेष रूप से PM2.5, फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं, रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ (COPD), अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, न्यूरोलॉजिकल और संज्ञानात्मक (cognitive) समस्याएं, गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताएं और जैविक उम्र का तेज़ी से बढ़ना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों, पहले से ही हृदय या सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों, बाहर काम करने वालों, घर के धुएं के संपर्क में आने वाली महिलाओं और कम आय वाले समुदायों को इसका सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है।