लखनऊ। कोरोना महामारी के बीच वन विभाग के अफसरों ने आपदा में अवसर ढूंढना शुरू कर दिया है। नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भले ही सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन वन विभाग के आला अफसरों ने 69 उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा के अधिकारियों के तबादला सूची तैयार कर मोलभाव शुरू कर दिया है। जिसकी चर्चा वन विभाग के साथ ही शासन-सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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सीएम के 30 करोड़ वृक्षारोपण अभियान को झटका लगने की उम्मीद
इससे जहां योगी सरकार के सबसे अधिक वरीयता वाले 30 करोड़ वृक्षारोपण अभियान को झटका लगने की संभावना है वहीं इस मुद्दे पर वन विभाग के आला अफसरों ने चुप्पी साध ली है। बता दें कि कोविड-19 के कहर के कारण पिछले साल ही सरकार ने स्थानांतरण सत्र शून्य कर दिया था। चालू वित्त वर्ष में अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि स्थानांतरण सत्र शून्य रहेगा कि तबादला होगा। एक घटनाक्रम में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग का तबादला कर दिया गया है। इसके बाद से वन विभाग में उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा संघ का एक वरिष्ठ पदाधिकारी तबादला का खेल शुरू करवाने के लिए एक्टिव हो गया है, जो उत्तर प्रदेश वन सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची तैयार की है।
वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि आईएफएस संवर्ग के अफसरों का टोटा है। जहां पर डीएफओ के पद खाली है वहां पर डिवीजन के सीनियर एसडीओ को चार्ज दिए जाने का प्रावधान है। उसकी के क्रम में सभी को प्रभार दिया जा रहा है। जबकि सीधी भर्ती के 13 अफसरों को तबादले की सूची से बाहर रखा गया है। पूर्व अपर मुख्य सचिव वन सुधीर गर्ग के रहते सीनियर एसडीओ के तबादलों नहीं हो पा रहे थे। जबकि वन मंत्री के यहां से दबाव था कि तबादले किए जाएं।
अब नए अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह आए हैं। जब तक उन्हें तबादलों की वस्तुस्थिति पता चले उससे पूर्व इन पर मुहर लगवाने का खेल शुरू हो गया है। सूत्रों का दावा है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने वन सेवा के वरिष्ठता सूची में क्रमांक 1 से लेकर 107 तक में से 69 अफसरों का चयन किया गया है। सीनियर एसडीओ पद के चार्ज के लिए जिलों से अफसरों को मुख्यालय पर बुलवाकर मोल-भाव कर सूची फाइनल की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इसमें प्रत्येक से लगभग 20 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है।
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उत्तर प्रदेश वन राज्य सेवा के अध्यक्ष आरके दीक्षित ने कहा कि यह सही है कि तबादले की सूची तैयार हुई है और बोर्ड की एप्रूवल के लिए प्रस्ताव गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील पाण्डेय ने कहा कि यह मसला शासन का है। आप शासन से पूछे। जबकि अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह से सम्पर्क किए जाने पर प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई।