नई दिल्ली। एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde ) गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सोमवार को कहा कि महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन ने सदन में बहुमत खो चुकी है, क्योंकि शिवसेना विधायक दल (Shiv Sena Legislature Party) vके 38 सदस्यों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दायर अपनी याचिका में उल्लेख किया कि डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल (Deputy Speaker Narhari Jirwal) तटस्थ नहीं हैं। उनकी कार्रवाई में पक्षपात झलकता है।
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बता दें कि उद्धव ठाकरे कैम्प के अनुरोध पर डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे सहित 16 बागी विधायकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। उन्हें अयोग्यता का नोटिस भेजकर आज शाम तक जवाब देने के लिए कहा है। इसके खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत के एकनाथ शिंदे कैम्प में चले जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना के सिर्फ तीन मंत्री बचे हैं। अब तक एमवीए सरकार में शामिल शिवसेना के 8 मंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन कर चुके हैं।
बागी विधायक बोले- एमवीए सरकार के नहीं जाएंगे साथ
शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करने को तैयार है, लेकिन उसे शिवसेना गुट के रूप में मान्यता मिलने के बाद ही। उन्होंने कहा कि एक बार उनकी संख्या 51 हो जाने के बाद ही वे मुंबई लौटने का फैसला करेंगे। केसरकर ने कहा कि एक से दो और विधायक आएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके समर्थन और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों से हमारी संख्या 51 हो जाएगी।
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हम तीन-चार दिनों में किसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम सीधे महाराष्ट्र वापस जाएंगे। शिंदे गुट के विधायक किसी भी समय महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहली मान्यता एकनाथ शिंदे गुट को दी जानी चाहिए। हम एमवीए सरकार के साथ नहीं जाएंगे।