सोनिया गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, 89441 स्कूल बंद करने और कुलपति-प्रोफेसर के पद पर अयोग्य लोगों की नियुक्ति के लगाए आरोप

Sonia Gandhi raised questions on NEP: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत स्कूलों में कथित तौर पर हिंदी थोपने को लेकर केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच खींचतान जारी है। इसके बीच, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि वह संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर कर रही है। उन्होंने सरकार पर तीन मुख्य एजेंडे – केंद्रीकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकरण को लागू करने का आरोप लगाया हुए चेतावनी दी कि भारत की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का नरसंहार समाप्त होना चाहिए।

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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ‘द हिंदू’ के लिए लिखे गए एक लेख में लिखा है कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार के कामकाज की पहचान अनियंत्रित केंद्रीकरण रही है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसानदायक असर शिक्षा पर पड़ा है। उन्होंने कहा, “पिछले एक दशक में हमारी शिक्षा प्रणाली को सार्वजनिक सेवा की भावना से व्यवस्थित रूप से साफ कर दिया गया है, और शिक्षा नीति को शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता के बारे में किसी भी चिंता से मुक्त कर दिया गया है।”

तमिलनाडु सरकार के लिए शिक्षा अनुदान रोकने के विवाद में उतरते हुए सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि यह संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। उन्होंने लिखा, “इस सरकार (मोदी सरकार) द्वारा किए गए सबसे शर्मनाक कामों में से एक है राज्य सरकारों को समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत मिलने वाले अनुदान को रोककर मॉडल स्कूलों की पीएम-श्री (या पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को लागू करने के लिए मजबूर करना।”

कांग्रेस नेता ने लेख में दावा किया कि केन्द्र और राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रालयों से मिलकर बने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक सितम्बर 2019 से नहीं हुई है। राज्यसभा सांसद ने लिखा, “एनईपी 2020 के माध्यम से शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन को अपनाने और लागू करने के दौरान भी, केंद्र सरकार ने इन नीतियों के कार्यान्वयन पर एक बार भी राज्य सरकारों से परामर्श करना उचित नहीं समझा। यह सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है कि वह अपनी आवाज़ के अलावा किसी और की आवाज़ नहीं सुनती, यहाँ तक कि उस विषय पर भी जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है।” उन्होंने कहा, “राज्यों के साथ संवाद की कमी के कारण धमकाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।”

सोनिया ने कहा कि ये धनराशि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता के हिस्से के रूप में राज्यों को वर्षों से दी जा रही है, जो 2010 में लागू हुआ था। उन्होंने लिखा, “ये कार्य उस सरकार की मंशा को दर्शाते हैं जो संवैधानिक रूप से गारंटीकृत शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने की तुलना में दिखावा और प्रचार करने में अधिक रुचि रखती है।”

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सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नफरत फैलाने और उसे बढ़ावा देने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से चली आ रही वैचारिक परियोजना को पूरा करने में लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम की रीढ़ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पाठ्यपुस्तकों को भारतीय इतिहास को साफ-सुथरा बनाने के लिए संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा, “महात्मा गांधी की हत्या और मुगल भारत पर अनुभागों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया था, जब तक कि जनता के विरोध के कारण सरकार को एक बार फिर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होना पड़ा।”

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि प्रमुख संस्थानों में नेतृत्व के पद, यहां तक ​​कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों में भी, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में वर्णित किया था, दब्बू विचारधारा वालों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “हमारे विश्वविद्यालयों में हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर शासन-अनुकूल विचारधारा वाले प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है, भले ही उनके शिक्षण और छात्रवृत्ति की गुणवत्ता हास्यास्पद रूप से खराब क्यों न हो। प्रोफेसरशिप और कुलपति के लिए योग्यता को कम करने के लिए यूजीसी द्वारा किए जा रहे प्रयास केवल नवीनतम चाल है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक आदर्शों के बजाय वैचारिक विचारों से प्रेरित शिक्षाविदों की आमद को सक्षम करना है।”

कांग्रेस नेता ने यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों के तहत प्रस्तावित बदलावों को आज के समय में संघवाद के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताते हुए कहा कि यह समवर्ती सूची के एक विषय को केंद्र सरकार के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में बदलने का एक पिछले दरवाजे से किया गया प्रयास है। उन्होंने कहा, “उच्च शिक्षा में सरकार ने 2025 के यूजीसी के कठोर मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें राज्य सरकारों को उनके द्वारा स्थापित, वित्तपोषित और संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यपालों के माध्यम से खुद को राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन में लगभग एकाधिकार शक्ति दे दी है, जिन्हें आमतौर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नामित किया जाता है।”

कांग्रेस सांसद ने आगे आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली का व्यावसायीकरण खुलेआम हो रहा है, वह भी पूरी तरह से एनईपी के अनुपालन में। उन्होंने कहा, “प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी के रूप में, आरटीई ने सभी भारतीय बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं – प्रत्येक पड़ोस के एक किलोमीटर के भीतर एक निम्न प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक पड़ोस के तीन किलोमीटर के भीतर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय। एनईपी, जो आम तौर पर आरटीई का उल्लेख करना छोड़ देता है, स्कूल परिसरों को पेश करके इन पड़ोस के स्कूलों की अवधारणा को खत्म करना चाहता है।”

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