पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: एडवोकेट एवं समाज सुधारक रमाकांती त्रिपाठी ने शनिवार को नौतनवा तहसील में पहुंचकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित छह सूत्रीय मांग पत्र उपजिलाधिकारी नौतनवा नवीन प्रसाद को सौंपा। मांग पत्र में उन्होंने नौतनवा क्षेत्र के विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और “जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन” की नीति के बावजूद आम जनता का खुलेआम शोषण किया जा रहा है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली उपभोक्ताओं को फर्जी और मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं। मात्र 200 यूनिट की खपत पर 8 हजार रुपये तक के बिल थमा दिए जा रहे हैं। बिल संशोधन के नाम पर उपभोक्ताओं से 1 हजार से 3 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, नया बिजली कनेक्शन देने में भी भारी रिश्वतखोरी की जा रही है। बिना पैसे दिए महीनों तक फाइलें लंबित रखी जाती हैं।
त्रिपाठी ने ट्रांसफार्मर बदलने में हो रहे खुलेमआम भ्रष्टाचार और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 से 16 घंटे की अघोषित बिजली कटौती को भी गंभीर समस्या बताया। उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई मामलों में बिल जमा होने के बावजूद उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, और शिकायत करने पर उन्हें गाली-गलौज व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है।
मांग पत्र में उन्होंने पूरे प्रकरण की एसआईटी या विजिलेंस जांच कराकर दोषी जेई, एसडीओ और लाइनमैन को तत्काल निलंबित करने की मांग की। साथ ही पिछले दो वर्षों के विवादित बिजली बिलों की न्यायिक जांच, नौतनवा में भ्रष्टाचार मुक्त स्मार्ट बिजली केंद्र की स्थापना कर 30 दिनों के भीतर सभी लंबित कनेक्शन जारी करने, प्रत्येक उपकेंद्र पर सीसीटीवी कैमरा एवं हेल्पलाइन 1912 का बोर्ड लगाने की मांग भी की गई है।
इसके अतिरिक्त, करंट से मृत लोगों के आश्रितों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने तथा दोषी कर्मचारियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई गई है। त्रिपाठी ने कहा कि विद्युत विभाग में फैले भ्रष्ट और दलाल तंत्र को समाप्त करना समय की आवश्यकता है, जिससे आम उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके।
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महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट